९८ कोटी नव्हे १५ कोटींचा दंडच योग्य ; राजस्थान रॉयल्सला हायकाेर्टाचा दिलासा

राजस्थान रॉयल्स संघाच्या मालकांनी फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्टच्या (फेमा) काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे २०१३ मध्ये ईडीच्या प्राथमिक चौकशीत उघडकीस आले.

मुंबई : राजस्थान रॉयल्स या आयपीएल संघाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. कथित आर्थिक अनियमिततेसाठी ठोठावण्यात आलेला ९८ कोटी रुपयांचा दंड कमी करून १५ कोटी करण्याचा न्यायाधिकरणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवत सक्त वसुली संचालनालयाला (ईडी) दणका दिला.

राजस्थान रॉयल्स संघाच्या मालकांनी फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्टच्या (फेमा) काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे २०१३ मध्ये ईडीच्या प्राथमिक चौकशीत उघडकीस आले. आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप करत ईडीने संघ मालकांना ९८.३५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. याविरोधात न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्यात आली. ईडीचा निर्णय अवाजवी असल्याचे म्हणत न्यायाधिकरणाने राजस्थान रॉयल्सला १५ कोटी रुपये दंड भरण्याचा आदेश दिला.

 न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे ईडीचे अपील न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने फेटाळले. विश्लेषणाच्या आधारे दंडाची रक्कम कमी करण्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहचल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

 ईडीने दंड ठोठावण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही. न्यायाधिकरणाने सर्व उपलब्ध पुराव्यांचा आणि दस्तऐवजांचा विचार केला आहे.

 न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. दंड लावण्याच्या प्रमाणाचा सिद्धांत लागू करण्यास विशेष संचालक अयशस्वी ठरले आहेत, म्हणूनच त्यांनी प्रतिवाद्यांना (मालकांना) दंड लावला. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाशी सहमत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळले.