पुरवणी मागण्यांचा विक्रम; राज्याला तब्बल ४१ हजार कोटींचा बूस्टर डोस

४१ हजार कोटींचा बूस्टर डोस; नमो शेतकरी योजनेसाठी ४ हजार कोटी रु.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक रकमेच्या म्हणजे ४१,२४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या नवे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केल्या.  त्यात राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे तर राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या तीन हप्त्यांची थकबाकी आणि चौथा हप्ता अदा करण्यासाठी ३,५६३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे भरघोस तरतूद करण्याची संधी राज्य सरकारला असेल. मार्चमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार की अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळेच आता ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या म्हणजे एकप्रकारचे मिनी बजेटच वित्त मंत्री अजित पवार यांनी मांडले.

पुरवणी मागणीतील अन्य तरतुदी
nमेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभार प्रदान करण्यासाठी २,१०० कोटी रुपये
nपंधराव्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत अनुदान देण्यासाठी १ हजार ३९८ कोटी रुपये
nकेंद्राकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चास विशेष सहाय्य म्हणून १,२०० कोटी रुपये

एक नजर निवडणुकीवर
आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी अडीच हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत. त्यातील एक हजार कोटी शहरी भागासाठी तर दीड हजार कोटी ग्रामीण भागातील आमदारांना मिळणार आहेत.

खातेनिहाय निधी ( कोटी रुपयांत)
नगरविकास    ६,२२४ 
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता    ५,८७३ 
कृषी आणि पशुसंवर्धन    ५,२१९ 
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा    ५,१२१ 
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य    ४,२४४ 
सार्वजनिक बांधकाम    २,०९८ 
ग्रामविकास    २,०७० 
आदिवासी विकास    १,६२२ 
महिला आणि बालविकास    १,५९७ 
सार्वजनिक आरोग्य    १,१८७ 

कोणाला किती निधी?
nसर्वाधिक ५,८५६ कोटी रुपयांची तरतूद जलजीवन मिशनसाठी करण्यात आली. सरकारने श्रावणबाळ व संजय गांधी निराधार योजनेतून लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्ती वेतन योजनेत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. या दोन्ही योजनेसाठी अनुक्रमे  १,९०० आणि ६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 
nएस.टी. महामंडळाला सवलतमूल्य व अर्थसहाय्य म्हणून एक हजार कोटी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र, राज्य आणि अतिरिक्त हिस्सा म्हणून ९३९ कोटी, राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून ५५० कोटी देण्यात आले.
nपात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी ५४९ कोटी तर केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरून काढण्यासाठी ५२३ कोटीचा निधी उपलब्ध केला आहे.