आधार कार्ड वयाचा पुरावा ठरू शकत नाही; युनिक आयडी अथॉरिटीची उच्च न्यायालयाला माहिती

पुणे पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सांगितले की, आधार क्रमांक एकच आहे; परंतु आरोपींच्या दोन आधार कार्डांवर वय वेगळे आहे. त्यामुळे दोन्ही कार्डे तयार करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली गेली हे पोलिसांना जाणून घ्यायचे आहे. 

मुंबई : आधार कार्ड वयाचा पुरावा नाही तर केवळ ओळख आहे, असे युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटीने (यूआयडीएआय) पुण्याच्या एका हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या आधारची माहिती देण्यास नकार देताना स्पष्ट केले.

पुण्यातील वाकड पोलिस एका खून प्रकरणाचा २०२० पासून तपास करत आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना अटकही केली. एका आरोपीला उत्तर प्रदेशमधून अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून आधार कार्ड त्यावेळी जप्त करण्यात आले. आधार कार्डावर त्याचा जन्म वर्ष १९९९ असल्याचे नमूद केले होते.न्यायालयात त्या आरोपीला हजर करण्यात आल्यावर त्याने दुसरे आधार कार्ड न्यायालयासमोर सादर करत आपला जन्म वर्ष २००३ असल्याचा दावा केला. त्या आधारे न्यायालयाने तो गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचे म्हणत त्याच्यावर ज्युवेनाईल जस्टिस न्यायालयात खटला चालविण्याचे निर्देश पुणे पोलिसांना दिले. पुणे पोलिसांनी या आदेशाला आव्हान न देता, आरोपींसाठी दोन आधार कार्ड जारी करणाऱ्या यूआयडीएआयकडे असलेल्या कागदपत्रांची मागणी केली. 

पुणे पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सांगितले की, आधार क्रमांक एकच आहे; परंतु आरोपींच्या दोन आधार कार्डांवर वय वेगळे आहे. त्यामुळे दोन्ही कार्डे तयार करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली गेली हे पोलिसांना जाणून घ्यायचे आहे. 

हे तोतयागिरीचे प्रकरण असल्याने दोन आधार कार्ड असल्याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी सूचना खंडपीठाने शिंदे यांना केली.आधार कार्ड बनावट कसे असू शकतात? असा प्रश्न न्यायालयाने यूआयडीएआयचे वकील सुशील हलवासिया यांच्याकडे केली. 

त्यावर त्यांनी तज्ज्ञ हे काम करू शकतात, असे म्हटले.‘’मग आधार कार्डला ‘’यूनिक’’ का म्हणता? याबाबत चौकशी करायला हवी. त्या अँटिलिया प्रकरणात एका पोलिस अधिकाऱ्याकडे दोन आधार कार्डे होती. नाव एकच होते; पण दोन आधार कार्ड...,’’ अशी टिपणी न्यायालयाने केली.

-  न्यायालयाचा आदेश असल्याशिवाय यूआयडीएआयला माहिती उघड करण्यास मनाई आहे. 
-  आधार हा वयाचा पुरावा नसून केवळ ओळखीचा पुरावा आहे, असे हलवासिया यांनी म्हटले. 
-  यूआयडीएआयने दिलेल्या उत्तरानंतर उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळली.