फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या आरोपीची केली निर्दोष सुटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 2, 2019 03:42 AM2019-05-02T03:42:43+5:302019-05-02T03:43:00+5:30
उच्च न्यायालय : मजबूत केस उभी करण्यास पोलीस अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण
मुंबई : एका बत्तीस वर्षीय महिलेची व तिच्या सहा वर्षीय मुलाची हत्या केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी नाशिक सत्र न्यायालयाने आरोपीला ठोठावलेली फाशीची शिक्षा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि त्याची निर्दोष सुटका केली. आरोपी रामदास शिंदे याच्याविरोधात पोलिसांनी नीट तपास केला नाही आणि त्याच्याविरोधात मजबूत केस उभी करण्यास पोलीस अपयशी ठरले, असे निरीक्षण न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
रामदास शिंदे याने पीडिता व तिच्या मुलावर चाकूने एकूण ५२ वार केले. मात्र, त्याच्याविरोधात भक्कम पुरावे नसल्याने न्यायालयाने त्याची निर्दोष सुटका केली. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पीडिता व तिचा पती, मुलगा आणि तीन मुली रंगनाथ शिंदे यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहात होते. १७ मार्च २०१६ या दिवशी तिन्ही मुली बाहेरगावी राहायला गेल्या होत्या. त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा त्यांच्याबरोबर होता. त्यांच्या पतीची रात्रपाळी होती. हे दोघे एकटे आहेत हे पाहून आरोपी रामदास शिंदे याने पीडितेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पीडितेने विरोध केल्याने रामदास याने पीडितेवर चाकूने २८ वार केले. आवाजाने उठलेल्या त्यांच्या मुलावरही रामदास याने चाकूचे २४ वार केले. नाशिक सत्र न्यायालयाने हा ‘दुर्मीळातला दुर्मीळ’ गुन्हा ठरवून रामदास याला फाशीची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाला रामदास याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर राज्य सरकारने त्याची फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही
घटनेनंतर आरोपी रामदासने त्याचा मित्र सुभाष याला फोन करून त्याच्या गुन्ह्याची कबुली दिली होती. त्याच्या मोबाइलमध्ये रामदासचा रेकॉर्ड झालेला कबुलीजबाब पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला. मात्र, सुनावणीदरम्यान सुभाषला फितूर म्हणून घोषित करण्यात आले. आरोपीने महिलेवर व तिच्या मुलावर चाकूने ५२ वार केले. मात्र, शेजाऱ्यांनी त्याचा आवाज ऐकला नाही.
या घटनेचा एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही. सरकारची सारी केस परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे, असा युक्तिवाद आरोपीचे वकील अनिकेत निकम यांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत शिक्षा रद्द केली.