मोफत प्रवेशासाठी अर्ज केला का? ‘शिक्षणाचा हक्क’मधील बदलांना स्थगिती; जुन्या नियमानुसारच प्रवेश

राज्य शासनाने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यात केलेल्या बदलांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्याअंतगर्त (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांसाठीची प्रवेशप्रक्रिया जुन्याच पद्धतीने राबविण्यास सुरुवात झाल्याने पालकांकडून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. राज्य शासनाने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यात केलेल्या बदलांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जुन्या नियमानुसारच ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. 

आरटीई प्रवेशाच्या नियमबदलानंतर प्रवेशप्रक्रियेवर मोठा परिणाम झाला आहे. जुन्या पद्धतीनेमुळे मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांचा या प्रवेशप्रकियेत समावेश झाला आहे. 

पालकांचा विरोध का? 

नवीन सुधारणांमुळे आरटीई कोट्यातील बहुसंख्य खासगी शाळांचे दरवाजे हे आरटीई विद्यार्थ्यांसाठी बंद झाले होते. त्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी होती.

या सुधारणांना स्थगिती-

राज्य शासनाने केलेल्या नव्या नियमानुसार खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय व अनुदानित शाळा असतील, तर तेथे प्रवेशास प्राध्यान्य देण्याचा नियम करण्यात आला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याच न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

१) वर्ष २०२४-२५ या वर्षाकरिता आरटीई २५ टकके प्रवेश प्रक्रियेसाठी  ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. 

२) आता वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीईसाठी पुन्हा नव्याने ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, असे शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केले आहे.