प्रशासन म्हणजे नियमित कार्यरत राहणारी यंत्रणा, जनसामान्यांवर मर्यादित परिणाम

राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या निर्णयाचा भाजप वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली.

मुंबई : राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या निर्णयाचा भाजप वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. मात्र, या निर्णयाचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर मर्यादित परिणाम होणार असल्याची भावना नवनिर्वाचित आमदार, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रपती शासन लागू झाली असली तरी शासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. आपल्याकडे प्रशासन ही नियमित आणि निरंतर चालणारी प्रक्रीया आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यामुळे त्याचे कामकाज थांबत नाही. प्रशासनाचे दैनंदिन आणि नियमित कामकाज चालूच राहते. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सल्ल्याने राजभवनातून कारभार चालतो. तर, विधिमंडळाचे अधिकार संसदेकडे जातात. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री नसले तरी विभागांचे नियमित कामकाज सुरूच राहते. केवळ नवीन धोरण, प्रकल्प, योजनांची घोषणा होत नाही. मात्र, जनतेची काही अडचण, समस्येवर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असेल तर राज्याचे मुख्य सचिव अशा बाबी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देतात. त्यावर आवश्यकतेनुसार निर्णय घेतले जातात. राष्ट्रपती शासन सुरू असताना मुख्य सचिव नियमितपणे राज्यपालांच्या संपर्कात असतात.
नवनिर्वाचित आमदारांना विधिमंडळ सदस्यत्वाची शपथ घेतलेली नाही. आमदारांच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. विकासकामांसाठी आमदारांना दिला जाणारा दोन कोटींचा विकासनिधी मिळत नाही. पालकमंत्रीच नसल्याने जिल्हा नियोजन, विकास समितीचे काम ठप्प होते. मात्र, सध्याच्या काळात या दोन्हींचा परिणाम मर्यादित असतो. नागरिकांच्या आयुष्यात याने फार परिणाम होत नाहीत. राष्ट्रपती राजवट असल्याने आमदारांना अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावणे किंवा त्यांना निर्देश देता येत नाहीत. मात्र, अधिकाºयांना भेटून त्यांच्याशी स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करता येते. आमदारकीची शपथ घेतली नसली तरी निर्वाचित लोकप्रतिनिधी असल्याचा दबाव असतोच. अनेकदा अधिकारी अशा अनौपचारिक चर्चेतील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यास अनुकूल असतात, अशी भावना सलग दुसºयांदा मुंबईतून निवडून आलेल्या एका आमदाराने व्यक्त केली.