सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात मुख्य वादमुद्द्यांना बगल

इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या पात्रतेची महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे

मुंबई : इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या पात्रतेची महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे व सरकारने ही पात्रता कोणत्याही स्वरूपात शिथिल केलेली नाही, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे केला.
याविषयी डी.टी.एड./बी.एड. स्टुडन्ट्स असोसिएशनने अध्यक्ष संतोषकुमार आनंदराव मगर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. एस एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने दोन आठवड्यांनी मुदत वाढवून दिल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागातील एक उपसचिव चारुशिला चौधरी यांनी सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर उद्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी व्हायची आहे.
सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यानेही ‘टीईटी’ सक्ती लागू करणारा ‘जीआर’ डिसेंबर २०१३ मध्ये जारी केला. त्यात खासगी शाळांमधील शिक्षकांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी मार्च २०१५ अखेरपर्यंतची मुदत दिली गेली. मात्र सन २१०३ पूर्वी नेमलेले बरेच शिक्षक या मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होऊ शकले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी तीन संधी देण्याचा ‘जीआर’ जून २०१६ मध्ये काढण्यात आला. तीन संधींमध्ये उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचेही त्याव्दारे ठरविण्यात आले. तसेच नवीन शिक्षकांच्या भरतीला ‘टीइटी’ सक्तीची करण्यात आली. मात्र संबंधित शैक्षणिक वर्षात पुरेसे ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास ‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांना पूर्णपणे हंगामी स्वरूपात नेमणुका दिल्या जाव्यात.
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा मतितार्थ असा की, राज्यात सन २०१३ पासून ‘टीईटी’ सक्तीची केली असली तरी अजूनही ‘टीईटी’ नसलेले दोन प्रकारचे शिक्षक नोकरीत आहेत. एक, सन २०१३ पूर्वी नेमणूक झालेले व ज्यांच्या ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी २०१६ पासून तीन संधी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. दोन, पात्र शिक्षख न मिळाल्याने हंगामी तत्त्वावर नेमलेले शिक्षक. परंतु सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे व न्यायालयाने नेमके ज्या मुद्यांना उत्तर द्यायला सांगितले होते त्याला बगल देणारे असल्याचे दिसते. यचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार नोकरीत असलेल्या शिक्षकांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याची वाढवून दिलेली मुदतही सन २०१५ मध्ये संपली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यानंतर आणखी मुदत वाढवून देऊ शकत नाही. शिवाय सन २०१३ ते २०१५ या दोन वर्षांसाठीही राज्याने केंद्राकडून संमती घेणे आवश्यक होते. परंतु तशी संमती घेण्यात आलेली नाही. तसेच ‘टीईटी’ शिक्षक उपलब्ध असताना अपात्र शिक्षक का नेमले जात आहेत, या न्यायालयाच्या प्रश्नालाही या प्रतिज्ञापत्रात उत्तर नाही.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. सचिन ए. देशमुख, राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील ए. एस. शिंदे व केंद्र सरकारसाठी अ‍ॅड. एस. बी. देशपांडे पाम पाहात आहेत.