एअर इंडिया कर्मचारी संघटनेची उच्च न्यायालयात याचिका, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेतनात कपात

‘लॉकडाउनपर्यंत सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करू नये, अशी सूचना केंद्रीय गृह सचिवांनी २९ मार्च रोजी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत दिली,' असे याचिकेत म्हटले आहे

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भत्त्यात १० टक्के कपात करण्याच्या एअर इंडियाच्या निर्णयाला एअर इंडिया कर्मचारी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आॅल इंडिया एअरक्राफ्ट इंजिनीअर असोसिएशन, आॅल इंडिया सर्व्हिस इंजिनियर्स असोसिएशन आणि इंडियन पायलट गिल्ड यांनी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस लि. यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २० मार्चपासून पुढील तीन महिने केबिन क्रू वगळून इतरांच्या वेतनात १० टक्के कपात करण्यात येईल, असा निर्णय एअर इंडियाने घेतला. याचिकेनुसार, त्याचदिवशी केंद्र सरकारने देशभरतील सर्व खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना कमी न करण्याची व वेतनात कपात न करण्याची सूचना दिली.

‘लॉकडाउनपर्यंत सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करू नये, अशी सूचना केंद्रीय गृह सचिवांनी २९ मार्च रोजी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत दिली,' असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे एअर इंडियाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या आदेशाचेही उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करावे. , अशी मागणी संघटनेनी केली आहे.