"अजित दादांना GST चं कौतुक वाटत असेल, पण...", थोरातांनी थेट हॉटेलचं बिलाचं दिलं उदाहरण

अजित पवारांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना जीएसटीबद्दल माहिती दिली.

मुंबई - राज्य सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून विधानसभेत अर्थसंकल्पातील भांडवली तूट आणि जीएसटीच्या मुद्दयावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान, अजित पवारांनीजीएसटीमुळे राज्य सरकारचे उत्पन्न वाढल्याचे सांगत केंद्र सरकारला सर्वाधिक १६ टक्के वस्तू व सेवा कर देणारं आपलं राज्य असल्याचे अभिमानाने सांगितले. अजित पवारांच्या या विधानावर बाळासाहेब थोरात यांनी सवाल उपस्थित केले. तसेच, जीएसटीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाला असून रेस्टॉरंटमध्ये ३ जणांच्या जेवणाचं बिल पाहिल्यास चौथा माणूस जीएसटीमध्ये जेऊन गेला की काय, असा प्रश्न पडतो, असे म्हटले. 

अजित पवारांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना जीएसटीबद्दल माहिती दिली. जीएसटीच्या रकमेत मोठी वाढ झालेली आहे, सन २०२२-२३ च्या तुलनेत वस्तू व सेवा कराच्या संकलनात २०२३-२४ मध्ये १९.८ टक्के एवढी वाढ झाली आहे. देशाच्या जीएसटीमध्ये महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. देशात राज्याचा वाटा १५.८२ टक्के म्हणजेच २ लाख ९२ हजार ३ कोटी होता, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. त्यावर, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी प्रतिप्रश्न करत जीएसटीमुळे सर्वसामान्य नागरिक वैतागल्या असल्याची भावना अजित पवारांसमोर बोलून दाखवली. 
  
केंद्र सरकारला जीएसटीचा मोठा वाटा आपल्याकडून जात असेल. त्यामुळे, राज्य सरकारला केंद्राकडून जीएसटीचा वाटाही मिळत असेल. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना हा जीएसटी कौतुकाचा वाटत असेल, पण जनतेला जीएसटी कौतुकाचं वाटत नाही. प्रत्येक गोष्टीच जीएसटी, जीएसटी... त्या जीएसटीमुळे जनतेचे हाल सुरू आहेत, असे म्हणत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हॉटेलमधील बिलाचं उदाहरण दिलं. 

आज हॉटेलमध्ये तीनजण जेवायला गेले तर आलेल्या बिलातील जीएसटी पाहून चौथा माणूस जेवला काही काय अशी भावना निर्माण होते. कधी कधी असंही म्हटलं जातं की केंद्र सरकार चौथं जेवलं आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जीएसटीचा भार सर्वसामान्यांवर आहे, असे म्हणत बाळासाहेब थोरात यांनी संताप व्यक्त केला. 

काय म्हणाले अजित पवार

जीएसटी.. वन नेशन वन टॅक्स हा कायदा जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात झाला असला तरी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पी. चिंदबरम अर्थमंत्री असतानाच हा प्रस्ताव आला होता, असे उत्तर अजित पवार यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या विधानसभेतील जीएसटीच्या चर्चेवर दिले.