Eknath Shinde: पशुधन ही आपली संपत्ती; 'लम्पी' आजाराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 12, 2022 03:03 PM2022-09-12T15:03:58+5:302022-09-12T15:14:44+5:30
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गोवंश व महिष वर्गातील जनावरांना लम्पी या विषाणूजन्य त्वचारोगाची लागण झालेली आहे
मुंबई - पशुधन ही आपली संपत्ती त्याची जपणूक करणे आवश्यक असून सध्या राज्यात लम्पी आजाराने पशुंना ग्रासले आहे. या आजारावर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक पाऊले तातडीने उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले. या संदर्भात पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी या आजारासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी सज्ज राहून आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर बारकाईने लक्ष द्यावे असेही सांगितले. दरम्यान, तत्पूर्वी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लम्पी आजाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गोवंश व महिष वर्गातील जनावरांना लम्पी या विषाणूजन्य त्वचारोगाची लागण झालेली आहे. हा वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी पशुधन दगावण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच पशुपालकांनी जनावरांची वेळीच काळजी घेतल्यास आपल्या जनावराला लम्पी आजाराची लागण होण्यापासून वाचविता येईल, हे लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांमध्ये जनजागृतीसाठी करावी. तसेच रोगनियंत्रण लसीकरण करण्यासाठी मोहिम राबवावी. तसेच बाधित जनावरांना औषधोपचार उपलब्ध होतील याची काळजी घ्यावी. यासाठी संबधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागात पशुपालकांच्या मदतीसाठी उपलब्ध रहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लम्पी आजाराबाबत मदतीसाठी पशुपालकांना पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अथवा विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३०४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. १९६२ देण्यात आला आहे, अशी माहितीही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
काय म्हणाले अजित पवार
लम्पी आजाराने पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भरपाई मिळावी. पशुधनाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली होऊ नये. या आजाराला विमा संरक्षण नसल्याने ते मिळवून देण्यासाठी सरकारने विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.