पेट्रोल-डिझेलबाबत जेवढे शक्य आहे, तेवढे केले, अजित पवारांनी केद्राला फटकारले

यापूर्वी सीएनजीसंदर्भात राज्य सरकारने ११०० कोटी रुपयांची जबाबदारी उचलली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कपातीमुळे राज्याला २,४०० कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागला. राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम झाला. तरीही आणखी कपातीची विरोधकांची मागणी आहे; परंतु राज्य सरकारने जेवढं शक्य आहे, तेवढं करण्याचा प्रयत्न केल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मांडली.

माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वी सीएनजीसंदर्भात राज्य सरकारने ११०० कोटी रुपयांची जबाबदारी उचलली आणि व्हॅटचे २४०० कोटी म्हणजे एकूण साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल सोडून राज्य सरकारने जनतेला दिलासा दिला आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने साधारण ८ रुपये पेट्रोल आणि दोन रुपये डिझेलची कपात केली. वन नेशन वन टॅक्स पद्धतीची परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. राज्य चालवण्यासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत निधी तर लागतच असतो. कुठला टॅक्स, कशावर किती असावा तो निर्णय राज्यांचा असतो. केंद्र  वेगवेगळे कर लावतात. त्यात पेट्रोलमध्ये १.४० पैसे जमा करतात त्यात ५९ टक्के रक्कम केंद्राला व ४१ टक्के राज्याला मिळते.

‘कर लावून तुटपुंजी कपात बरोबर नाही’
कर लावायचे आणि तुटपुंजी कपात करायची, हे काही बरोबर नाही, असा टोलाही पवार यांनी लगावला. २०१४ पासून पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्रीय करांची आकडेवारीच त्यांनी वाचली. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.४० रुपये, तर डिझेलवर ३.५६ रुपये केंद्रीय कर होते. २०१५ मध्ये १५.४० रुपये पेट्रोलवर, तर डिझेलवर ८.२० रुपयांचे केंद्रीय कर होते. २०१६ मध्ये हाच कर पेट्रोल-डिझेलवर अनुक्रमे १९.७३ आणि १३.८३ झाला. आता पेट्रोलवर १९.९० रुपये आणि डिझेलवर १५.८० रुपये कर झाला.