एकनाथ शिंदेंच्या तरतुदीला अजित पवारांचा कट, सरकारचे नेमके प्राधान्य कशाला?; फडणवीसांचा सवाल

नगरविकास विभागाने २६ मार्चला शासन निर्णय काढून विशिष्ट पालिकांना भरपूर निधी दाखविला.

- यदु जोशी

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार दोन टप्प्यात देणाºया महाविकास आघाडी सरकारने विविध महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी तब्बल ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करणारा जीआर काढला आहे. अशा प्रकारे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांच्या ताब्यात असलेल्या महापालिका, नगरपालिकांना या तरतुदीत झुकते माप दिले, पण वित्तमंत्री अजित पवार यांनी त्याला कटचा दणका दिला.

नगरविकास विभागाने २६ मार्चला शासन निर्णय काढून विशिष्ट पालिकांना भरपूर निधी दाखविला. महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास, नगरपालिकांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण निधी, नगरपालिकांसाठी ठोक तरतूद या हेडखाली हा निधी देण्यात येत असल्याचे जीआरमध्ये म्हटले आहे.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्याला ३४ कोटी रुपये, औरंगाबाद जिल्ह्याला ५३ कोटी, कोल्हापूरला ३७ कोटी, मुंबई शहर व उपनगरास ३० कोटी, रायगडला ५३ कोटी, सातारा ४१ कोटी, नाशिकला ४० कोटी अशी तरतूद दर्शविण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्या विशेषाधिकारात असलेल्या नगरपरिषदेला वैशिष्ट्यपूर्ण ठोक तरतुदीअंतर्गत पाचशे कोटी रुपये देण्यात आले. त्यात सर्वाधिक निधी मिळालेल्यांमध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, बुलडाणा, वाशिम आणि भंडारा यांचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष संपण्याच्या केवळ चार दिवसआधी अशी खैरात वाटणे कितपत योग्य होते, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. नगरविकास आणि वित्त विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभावदेखील दिसून आला. कारण नगरविकास विभागाने केलेल्या तरतुदींना ३१ मार्चअखेर वित्त विभागाने मोठ्या प्रमाणात कट लावला. ९५० कोटी रुपयांपैकी फक्त एक तृतियांश रक्कम प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आली, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. काही महापालिका, नगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत फोनवरून विचारणा केली असता त्यांनी जीआरमध्ये नमूद रकमेच्या निम्मीही रक्कम मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र मंजुरी मिळाली असल्याने पुढील एक महिन्यात निधी मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले की, सरकारचे नेमके प्राधान्य कशाला आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसाठी कोरोनाच्या काळात एक पैशाचीही वाढीव तरतूद केलेली नाही. पालिकांमधील विकास कामांना विरोध नाही पण कोरोनाचा सामना हा आजचा प्राधान्यक्रम आहे.हेच कारण देऊन राज्य सरकारी कर्मचाºयांच्या पगाराचे दोन टप्पे करण्यात आले. मग राजकीय फूटपट्टी लावून अन कामांच्या तातडीची शहानिशा न करताच निधी देणे कितपत उचित आहे असा सवाल त्यांनी केला.

‘शहानिशा न करताच निधी’

महापालिकांमधील विकासकामांना विरोध नाही, पण कोरोनाचा सामना हा आजचा प्राधान्यक्रम आहे. हेच कारण देऊन राज्य सरकारी कर्मचाºयांच्या पगाराचे दोन टप्पे करण्यात आले. मग राजकीय फूटपट्टी लावून अन्य कामांची तातडीची शहानिशा न करताच निधी देणे कितपत उचित आहे, असा सवाल त्यांनी केला.