‘रॅपिडो’च्या सर्व सेवा स्थगित; महाराष्ट्रात हे खपवून घेणार नाही, उच्च न्यायालयाने फटकारले...

महाराष्ट्रात तुम्ही बेकायदेशीरपणे सेवा पुरवित आहात आणि आम्ही हे खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने रॅपिडोला तंबी दिली.

मुंबई : अधिकृत परवान्याशिवाय बेकायदेशीरपणे रस्त्यावरून बाइक टॅक्सी, फूड डिलिव्हरी आणि रिक्षा चालविणाऱ्या पुण्याच्या रोप्पेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्विसेस प्रा.लि. (रॅपिडो) ला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. २० जानेवारीपर्यंत स्वत:हून सेवा बंद करा, अन्यथा आम्ही सेवा बंद करू आणि कायमस्वरूपी तुम्हाला परवाना मिळणार नाही, याची खबरदारी घेऊ, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिल्यावर रॅपिडोने स्वत:हून शुक्रवारी दुपारी एक वाजता बाइक टॅक्सी, फूड डिलिव्हरी आणि रिक्षेची सेवा तात्पुरती निलंबित केली.

राज्य सरकारची बाइक टॅक्सीसंबंधी मागदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नसताना बेकायदेशीरपणे तुम्ही (रॅपिडो) दुचाकी रस्त्यावरून चालवू शकत नाही. प्रवाशांची सुरक्षा, सेवेचा दर्जा आणि भाडे यावर कोण नियंत्रण ठेवणार? तुमचे स्वनियंत्रण असणार, हे मान्य नाही. नियामक प्रशासनाशिवाय तुम्ही दुचाकी चालवत आहात. तुम्हाला तत्काळ सेवा थांबवावी लागेल, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने संतापत म्हटले.

रॅपिडोतर्फे ॲड. फेरेश्तो सेठना यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही देशातील १०० शहरांत सेवा पुरवत असून बिहार, मध्यप्रदेश आणि अन्य राज्यांत अटी- शर्तींचे पालन करून सेवा पुरविण्यात येत आहे. अन्य राज्यांत काय अटी घालण्यात आल्या आहेत, ते आम्हाला माहीत नाही; पण महाराष्ट्रात तुम्ही बेकायदेशीरपणे सेवा पुरवित आहात आणि आम्ही हे खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने रॅपिडोला तंबी दिली.

दरम्यान, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बाइक टॅक्सी सेवेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती मागदर्शक तत्त्वे आखण्याबाबत निर्णय घेईल. पुढील सुनावणीपर्यंत तुम्ही स्वत:हून सेवा बंद करा, नाहीतर आम्ही आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर रॅपिडोने २० जानेवारीपर्यंत सेवा बंद ठेवण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, फूड डिलिव्हरी व रिक्षा सेवेला वगळण्याची विनंती केली. त्यावेळी सराफ यांनी रॅपिडो बाइक टॅक्सीसह या दोन्ही सेवा विनापरवाना पुरवत असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने कंपनीला १७ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २० जानेवारीला ठेवली.