मंत्रालयाबाहेर अनधिकृत फेरीवाल्यांना बसू द्याल का? उच्च न्यायालयाचा सवाल

महापालिका, पोलिसांवर कठोर ताशेरे

लोकमत न्यूज  नेटवर्क
मुंबई : अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यास असमर्थता दर्शवणारी मुंबई महापालिका आणि पोलिस यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर ताशेरे ओढले. कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना फेरीवाल्यांचा त्रास होत आहे. राजभवन, मंत्रालयाबाहेर अनधिकृत स्टॉल लावण्यास परवानगी द्याल का? असा सवालही न्यायालयाने केला.

न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही संबंधित अधिकारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तसदी घेत नसल्याबद्दल न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

‘राजभवन आणि मंत्रालयाबाहेर अनधिकृत स्टॉल्स लावले जातात का ते पाहू? आणि मग ते कसे रोखले जातात, तेही पाहू. कारण तेथे तुमची सुरक्षा असते. त्यावेळी, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वेळ नाही, असे तुम्ही म्हणाल का?’ अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.  

न्यायालय काय म्हणाले?
अनधिकृत फेरीवाल्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भात महापालिका आणि पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यांनी ते दाखल करण्याची तसदी घेतलेली नाही. त्यासाठी दिलेली कारणेही न पटण्यासारखी आहेत. पोलिस काय करत आहेत? ते दुकानांसमोरचे स्टॉल्स हटवू शकत नसतील तर आम्हाला लष्कर बोलवावे लागेल का? या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. फेरीवाले पुन्हा पुन्हा तेथे येऊ शकत नाहीत. गुन्हा घडू द्या, असे पोलिस म्हणू शकत नाहीत. फेरीवाल्यांना हटविल्यानंतर पुन्हा येतात. हे थांबवावे लागेल आणि तोडगा काढावा लागेल, असे न्या. खटा यांनी बजावले.

 बोरिवली (पूर्व) येथील दोन दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानांसमोरील अनधिकृत स्टॉल्सविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने याबाबत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

 पालिका आणि पोलिसांना एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ३० जुलै रोजी ठेवली. यादरम्यान प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही, तर कोर्ट कमिशनर नेमू आणि मुख्य सचिवांना दररोज लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.
 सरकारी यंत्रणा काम करत नसतील तर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना शहरातील पाच ठिकाणे ‘टेस्ट केस’ म्हणून विचार करण्याचे निर्देश देऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले.

नागरिकांनी दररोज न्यायालयात यावे का?
नागरिकांनी आपल्या अधिकारांसाठी दररोज न्यायालयात यावे का? महापालिका, म्हाडा, पोलिस काम करत नाहीत, आमच्या तक्रारींचे निवारण करत नाहीत म्हणून आम्ही न्यायालयात आलो, असे नागरिकांनी म्हणावे, अशी अपेक्षा आहे का? ही लोकांची छळवणूक आहे. प्राधिकरणे काम करत नाहीत. अराजक सुरू राहणार आहे का?
कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कोलमडली आहे. तुम्ही काही करू शकत नसाल तर कार्यालये बंद करा किंवा न्यायालये बंद करा. दुकानदारांनी न्यायालयात यावे किंवा त्यांच्या दुकानापुढे बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमावेत, अशी अपेक्षा करता का? 
महापालिका आणि पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही.  त्यासाठी दिलेली कारणेही  पटण्यासारखी नाहीत आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले.