सुधारित आयटी कायदा वाद : ‘त्या’ व्यक्तींनी कुठे दाद मागायची?

उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एखाद्या व्यक्तीने सोशल मीडियाद्वारे दिलेली माहिती किंवा बातमी खोटी असल्याचे सत्यशोधन समितीने सोशल मीडिया चालविणाऱ्या कंपन्यांना कळविले, तर त्या व्यक्तीचे सोशल अकाउंट स्थगित करणे किंवा पोस्ट हटविण्याशिवाय कंपन्यांकडे पर्याय नाही. मात्र, अशा व्यक्तीला दाद मागण्यासाठी मंचच उपलब्ध नाही आणि ही  चिंतेची बाब आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदविले. 

अशी व्यक्ती दाद कुठे मागणार? असा प्रश्न न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केला. सुधारित आयटी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक यचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी सुरू आहे. बुधवारीही या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.  कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात येणारी सत्यशोधन समिती बनावट किंवा खोट्या बातम्यांना ध्वजांकित करेल  आणि संबंधित कंपन्यांना कळवेल. त्या कंपन्यांना संबंधित  माहिती, मजकूर किंबा बातमीतील तथ्यता तपासेल आणि ती पोस्ट काढून टाकण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. पोस्ट करणारी व्यक्ती सरकार व कंपनीविरोधात न्यायालयात दाद मागू शकते, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.  मेहता यांचा युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.

सत्य काय आहे?
 सत्यशोधन समितीच सत्य काय आहे हे ठरविणार. सत्य काय आहे? परंतु, सत्य काय आहे, हे तपासण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने आहेत.
 मात्र काही अंशीच सत्य जाणले जाऊ शकते. तरीही ते तपासण्यासाठी आमच्याकडे प्रक्रिया आहे. मात्र, या ठिकाणी प्रक्रियेचाच अभाव आहे.
 बनावट व खोट्या बातम्यांमुळे केवळ सरकारच त्रस्त झालेले नाही तर समाजही हैराण झालेला आहे, या केंद्र सरकारच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत आहोत. 
 तरीही आम्हाला हे समजत नाही की, सरकारला कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता का भासली? आतापर्यंत बनावट व खोटी माहिती, मजकूर व बातमी ध्वजांकित करण्याचे काम करणारे पीआयबी अचानकपणे तेच काम करण्यास असमर्थ का ठरविण्यात आले? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.