Anil deshmukh: "टायगर इज बॅक", अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर झाल्यावर अमोल मिटकरींची प्रतिक्रिया
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 4, 2022 03:45 PM2022-10-04T15:45:52+5:302022-10-04T15:46:46+5:30
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर अमोट मिटकरींनी आनंद व्यक्त केला.
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना थोडा दिलासा मिळाला असून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ईडीच्या गुन्ह्यातून त्यांना जामीन दिला आहे. परंतु सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मात्र त्यांना जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांना आताही तुरूंगात राहावे लागणार आहे. यावर आता राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
"सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही", अशा आशयाचे ट्विट करून आमदार अमोल मिटकरी यांनी आनंद व्यक्त केला. तसेच 'टायगर इज बॅक' हा हॅशटॅग वापरून सूचक इशारा दिला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानेअनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर आठवड्याभरात सुनावणी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आपल्या बाजू न्यायालयासमोर मांडल्या. अनिल देशमुख यांचे वय 72 वर्षे आहे आणि त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा असे अनिल देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी आणि अनिकेत निकम यांनी न्यायालयामोर सांगितले. दरम्यान, त्यांना आता 1 लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही #टायगरइजबॅक
— आ. अमोल रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) October 4, 2022
ईडी सर्वोच्च न्यायालयात मागणार दाद
अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात कुठेही ते पहिल्या क्रमांकाचे व्यक्ती आहेत असे दिसून येत नाही. जे कोणी साक्षीदार आहेत आपले जबाब बदलले आहेत. यावरून देशमुख यांच्या सांगण्यावरून हप्तावसूली केली आहे हे दिसून येत नाही. त्यांच्या वयाबाबतही आम्ही युक्तीवाद केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने आमची विनंती मान्य करत त्यांना जामीन मंजूर केल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली. न्यायालयाने रेग्युलर अटेंडन्स, 1 लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि तपासात कोणताही हस्तक्षेप करू नये अशा अटी घातल्या आहे. सीबीआय प्रकरणी आम्ही लवकरच जामीनासाठी अर्ज करू असेही ते म्हणाले. दरम्यान, 13 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असून ईडी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.