अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका

मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखप्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमावी, तसेच सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बजावलेले समन्स रद्द करावे, अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. सीबीआयला सर्व दृष्टीकोनातून तपास करण्याची मुभा आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गैरवर्तवणूक व भ्रष्टाचाराचा तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान, सीबीआयने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावून दिल्ली कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले. 
त्यानंतर राज्य सरकारने कुंटे व पांडे यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी व अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती.

न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारला दिलासा द्यावा, असा कोणताही ठोस आधार दाखवण्यात आला नाही. ‘संपूर्ण परिस्थिती विचारात घेता राज्य सरकार दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे देण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याशिवाय सीबीआयकडून तपास काढून घेण्यासाठीही कोणताही आधार नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

निकालात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वर्तनाबाबत केलेली टिप्पणी म्हणजे ‘महाराष्ट्र सरकारचे वर्तन’ असा विचार करू नये, तर केवळ या प्रकरणातील प्रतिवादी म्हणून विचार करण्यात आलेला आहे, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सीबीआयने कुंटे व पांडे यांना कुहेतूने समन्स बजावले आहेत. सध्या कुंटे हे मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून कामकाज पाहात आहेत. 

पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा या संपूर्ण घटनेशी काहीही संबंध नाही. सीबीआय छळवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशमुख गृहमंत्री असताना सीबीआय विद्यमान संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याकडे पोलीस महासंचालक पदाची धुरा होती. त्यामुळे जयस्वाल हे सीबीआयच्या तपासाचे भाग असायला हवे होते, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी न्यायालयात केला होता. 

जयस्वाल वादाच्या भोवऱ्यात अडकतील, याची कल्पना सीबीआयला असल्याने त्यांनी देशमुख यांना अडकवले, असे खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगत या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमण्याची विनंती न्यायालयाला केली. राज्य सरकारच्या अर्जावर सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी आक्षेप घेतला. 

सरकारच्या वर्तनावर न्यायालयाची टीका

• राज्य सरकार तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, या सीबीआयच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने निकालात नोंदविले.
• देशमुख यांच्या गैरवर्तनाबाबत परमबीर सिंह यांनी माहिती देऊनही राज्य सरकारने साधी चौकशीलाही सुरुवात केली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालात नोंदविले आहे.
• ॲड. जयश्री पाटील यांनी देशमुख व सिंह या दोघांविरोधात मलबार पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतरही राज्य सरकारने गुन्हा नोंदविला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.  
• सीबीआयकडून तपास काढून एसआयटीकडे वर्ग करणे म्हणजे एकप्रकारे या तपासावर राज्य सरकारचे नियंत्रण येईल; परंतु त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाचा हेतू निष्फळ ठरेल. देशमुखांनी पदाचा गैरवापर करून पोलीस बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपात तथ्य असेल तर सीबीआय तपास राज्य सरकार व पोलीस दलाच्या हिताचा ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.