अनिल देशमुख प्रकरण : सीबीआयला कागदपत्रे का देत नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

Anil Deshmukh case: २२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांनी गुन्हा रद्द करण्याबाबत तर राज्य सरकारने  सीबीआयने देशमुख यांच्यावर नोंदविलेल्या गुन्ह्यातील काही परिच्छेद वगळण्याबाबत केलेल्या याचिका फेटाळल्या.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर २१ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याप्रकरणी सीबीआयला पाहिजे असलेली कागदपत्रे हस्तांतरित का करण्यात आली नाहीत? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी केला. राज्य सरकार सीबीआयला कोणती कागदपत्रे हस्तांतरणास तयार आहे, याबाबत सूचना घ्या, असे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना दिले.

२२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयानेअनिल देशमुख यांनी गुन्हा रद्द करण्याबाबत तर राज्य सरकारने  सीबीआयने देशमुख यांच्यावर नोंदविलेल्या गुन्ह्यातील काही परिच्छेद वगळण्याबाबत केलेल्या याचिका फेटाळल्या. तसेच सीबीआयला पोलीस दलातील नियुक्त्या व बदल्यांबाबत तपास करण्याची मुभा दिली. या तपासाच्या अनुषंगाने सीबीआयने काही कागदपत्रांची मागणी राज्य सरकारकडे केली. मात्र, ती देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. त्यामुळे सीबीआयने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका केली.

यावर राज्य सरकारने उत्तर देत म्हटले की, सीबीआयने केलेला अर्ज अस्पष्ट आहे. तसेच सीबीआयने सरकारकडून मागितलेली कागदपत्रे संबंधित तपासासाठी कशी आवश्यक आहेत, याबाबत सीबीआयने काहीही सांगितले नाही.  सीबीआयने मागितलेल्या कागदपत्रांचा आणि अनिल देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या आरोपांचा काहीही संबंध नाही.  उलट या कागदपत्रांची मागणी करून सीबीआय फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबई सायबर सेल पोलीस करत असलेल्या तपासामध्ये अडथळा आणत असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

तपास विफल करण्यासाठी राज्य सरकार पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेले अहवाल सरकार स्वतःच्या ताब्यात ठेवून सीबीआयला देण्यास नकार देऊ शकत नाही. आम्हाला तपासासाठी रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल हवा आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयात केला.  
मात्र, राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी सांगितले की, २२ जुलैच्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, जी कागदपत्रे देशमुख यांच्या तपासाशी निगडित आहेत, ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करावी. हा सर्व खटाटोप मार्च महिन्यात राज्य सरकारने फोन टॅपिंग प्रकरणात नोंदवलेला गुन्ह्याचा तपास विना अडथळा करता यावा, यासाठी करण्यात येत आहे.

काय म्हणाले न्यायालय ?
सीबीआय तपासाच्या विरोधात नाही, असे आधी तुम्हीच स्पष्ट केले तरीही सरकार सीबीआयला कागदपत्रे का देत नाहीत? जोपर्यंत सीबीआय कागदपत्रे पाहणार नाहीत तोपर्यंत ते निर्णय कसा घेतील? ज्या काळासाठी देशमुख गृहमंत्र्यांचे पद भूषवित होते, केवळ त्याच काळातील कागदपत्रे महत्त्वाची आहेत. 

आमच्या २२ जुलैच्या आदेशात आम्ही कुठेच म्हटले नाही की, सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यासंदर्भातील कागदपत्रे आणि रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल सीबीआयसाठी महत्त्वाचा नसल्याचे म्हटले नाही. आम्ही आदेशात असे म्हटले आहे की, जरी सीबीआयला कागदपत्रे देण्यात आली तरी प्रत्येक पोलीस नियुक्ती व बदलीचा तपास करण्याचा अधिकार सीबीआयला नाही. 

सरकार जेव्हा सीबीआयला कागदपत्रे देईल, तेव्हाच ही परिस्थिती निर्माण होईल. त्यावेळी तुम्ही तक्रार करू शकता. तुम्ही या टप्प्यावर त्यांना कागदपत्रे देण्यावर हरकत घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी ठेवली.