अल्पसंख्यांक समाजासाठी नव्या संस्थेची राज्य सरकारकडून घोषणा; अजित पवार म्हणाले...

अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘एमआरटीआय’ची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

Ajit Pawar ( Marathi News ) : राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली असून या बैठकीत अल्पसंख्यांक समाजासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी टार्टी’, ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’च्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘एमआरटीआय’ची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. हा निर्णय म्हणजे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांचे यश असल्याचं सांगत राज्यातील अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्यांक बांधवांच्या संस्था, संघटनांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केलं आहे.

राज्य सरकारने अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून  त्याची कार्यवाही सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. अल्पसंख्याक समुदायासाठी ‘टार्टी’, ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’च्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘एमआरटीआय’ स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधीन होता. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

"राज्यातील मुस्लिम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकास योजनांना गती मिळावी, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश आले. महायुती सरकारनं 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचा मला मोठा समाधान आहे. यानिमित्तानं आभार प्रकट केलेल्या तमाम मान्यवरांना, संस्था-संघटनांना धन्यवाद देतो," असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

राज्यातील मुस्लिम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकास योजनांना गती मिळावी, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश आले. महायुती सरकारनं 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचा मला मोठा समाधान आहे. यानिमित्तानं आभार… pic.twitter.com/aF0stfpuLq

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 7, 2024

दरम्यान, "अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील पदांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे," अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.