अर्णब गोस्वामींविरुद्धच्या खटल्यात एका वकिलाची प्रति सुनावणी 'फी फक्त 10 लाख' 

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरजी आउटलिअर मीडिया प्रा. लि. आणि मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

ठळक मुद्देगोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी तर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

मुंबई - टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना आरोपी करणार असाल तर आधी त्यांना समन्स बजावा. गोस्वामी यांनीही पोलिसांना तपासात सहकार्य करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना सोमवारी दिले. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या तपासासंबंधीचे कागदपत्रे ३ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश तपास अधिकाऱ्यांना दिले. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी केंद्रीयमंत्री अॅड कपिल सिब्बल हे राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत. त्यांसोबत, अॅड. राहुल चिटणीस हेही बाजू मांडतील. 

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरजी आउटलिअर मीडिया प्रा. लि. आणि मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाचा तपास योग्य व नि:पक्षपातीपणे व्हावा, यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा. तसेच याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत तपासास स्थगिती द्यावी आणि याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करू नये, अशी अंतरिम मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली. गोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी तर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

टीआरपी घोटाळा प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार असा खटला सुरू असून उच्च न्यायालयात या सुनावणीसाठी राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. कपिल सिब्बल आणि अॅड. राहुल चिटणीस हे बाजू मांडणार आहेत. त्यासाठी, राज्य सराकारकडून कपिल सिब्बल यांना प्रति सुनावणी उपस्थिती आणि सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी 10 लाख रुपये देण्यात येत आहे. तसेच, अॅड. राहुल चिटणीस यांना प्रति सुनावणी उपस्थिती आणि सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी 1.5 लाख रुपये देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात 19 ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय पारीत केला आहे. 

टीआरपी घोटाळा प्रकरण

रिपब्लिक टीव्ही पाहण्यासाठी पैसे पुरविणाऱ्या उमेश मिश्राला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. तो ‘हंसा’चा माजी कर्मचारी असून त्याला शुक्रवारी मुंबई गुन्हे गुप्त वार्ता विभागाने (सीआययू) विरार येथून अटक केली होती. वादग्रस्त रिपब्लिक टीव्ही व अन्य दोन स्थानिक चॅनेल्सनी जाहिराती मिळविण्यासाठी टीआरपी रॅकेटमधून  कोट्यवधीचा महसूल जमविल्याचे मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणले. रिपब्लिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संपादक अर्णब गोस्वामी व इतरांची या प्रकरणी चौकशी केली जाणार असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत हंसा कंपनीचा विशाल वेद भंडारी (२१), अंधेरीतील बोमपेली नारायण मिस्त्री (४४), बॉक्स सिनेमाचे नारायण नंदकिशोर शर्मा (४७), फक्त मराठीचे शिरीष सतीश पत्तनशेट्टी (४४) आणि उत्तर प्रदेशमधून विनय त्रिपाठीला अटक करण्यात आली आहे. मिश्रा याच्या अटकेनंतर पोलिसांकडून आता दिनेश विश्वकर्मा, रॉकी व अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.