सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तसेच केले, सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने माहिती का दिली नाही? विधानसभाध्यक्ष  राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळले आरोप

उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना योग्य रीतीने व्हिप पोहचला नव्हता, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला.

मुंबई : शिवसेनेने २०१३ आणि २०१८ मध्ये झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली. या पत्रात फक्त संघटनात्मक निवडणुकीच्या निकालाची माहिती आहे. घटना दुरुस्तीचा अथवा कार्यकारिणीतील ठरावाचा कोणताही उल्लेख नाही. अपात्रतेच्या सुनावणीवेळी माझ्यासमोर युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाने २०१८ मध्ये झालेल्या घटना दुरुस्तीबाबत कोणतीही माहिती का दिली नाही, असा सवाल करत विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाचे आरोप फेटाळले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षाची घटना, आणि बहुमताच्या आधारे अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मी आयोगाकडे उपलब्ध असलेली प्रत मागवली.  आयोगाने १९९९ नंतर शिवसेनेच्या घटनादुरुस्तीबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले­. ठाकरे गटाकडून २०१३ व २०१८ च्या घटना दुरुस्तीचा आणि आयोगाला माहिती दिल्याचा दावा केला जातो. मात्र, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकारी बाळकृष्ण जोशी यांनी संघटनात्मक निवडणूक निकालाची माहिती दिली. 

नियुक्ती कायमस्वरूपी असे काेर्टाने म्हटले नव्हते!
शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती कायमस्वरूपी चुकीची किंवा अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांची नियुक्ती ही कायमस्वरूपी बरोबरची असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही सांगितले नव्हते. 
मूळ पक्ष, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत लक्षात घेऊन त्या आधारे शिवसेना हा पक्ष शिंदे यांचा असल्याचा आणि भरत गोगावले हे मुख्य प्रतोद असल्याचा निवाडा दिल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना योग्य रीतीने व्हिप पोहचला नव्हता, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला.

संविधानावर विश्वास कसा असू शकतो?
उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यक्रमाला पत्रकार परिषद म्हणावी, की दसरा मेळाव्याचे भाषण म्हणावे हे समजत नाही. मला अपेक्षा होती की, माझ्याकडून जर काही राहिले असेल किंवा चुकले असेल तर त्यावर बोलले जाईल. पण त्यांनी संविधानिक संस्थांविषयी चुकीचे शब्द वापरले. ज्यांचा संविधानिक संस्थांवर विश्वास नसेल तर त्यांचा संविधानावर कसा विश्वास असेल, असे ते म्हणाले.