विधानसभेत दिलेले आश्वासन म्हणजे सरकारचा आदेश नव्हे: उच्च न्यायालय

मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन म्हणजे सरकारचा आदेश नव्हे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

मुंबई : मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन म्हणजे सरकारचा आदेश नव्हे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. अंधेरी येथील रुस्तमजी डेव्हलपर्सला म्हाडाने काम थांबविण्यासंदर्भात बजाविलेली नोटीस रद्द करताना हे स्पष्ट केले.

रुस्तमजी डेव्हलपर्सचे अंधेरी पश्चिम येथे सुरू असलेले बांधकाम बंद करण्यासंबंधी म्हाडाने नोटीस बजाविली. या नोटीसला रुस्तमजी डेव्हलपर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. आर.डी. धानुका यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.

डी.एन. नगर येथील सोसायटीच्या पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून म्हाडा व रुस्तमजी डेव्हलपर्समध्ये वाद निर्माण झाला. या प्रकल्पात अनियमितता असल्याचा व नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप विकासकावर आहे. काँग्रेसचे आमदार मोहम्मद अरिफ नसीम खान यांनी विकासकाविरोधात विधानसभेत तक्रार केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प थांबविण्याचे आश्वासन दिले.

तरीही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे खान यांनी पुन्हा हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित केले. नवनियुक्त गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विकासकावर लवकरच कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार, म्हाडाने विकासकाला स्टॉप वर्क नोटीस बजाविली. ‘केवळ मंत्र्यांनी विधानसभेत संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले म्हणजे तो आदेश होत नाही. त्यामुळे त्यानुसार कारवाई करणे, म्हाडाला बंधनकारक नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

‘विकासकाला परवानगी दिल्याने त्याने त्याला दिलेल्या परवानगीचा दुरुपयोग किंवा गैरवापर केला आहे किंवा त्याने प्रशासनाचा निधी वाया घालाविला आहे, असे म्हाडा सिद्ध करू शकले नाही, असे माझे मत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. कामावर स्थगिती आणण्याबाबत विधानसभेत करण्यात आलेल्या कारवाईचा अर्थ खुद्द सरकारी सचिवांना समजला नाही. ते अगदी स्वाभाविक आहे. कारण विधानसभेत चर्चेदरम्यान स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. विधानसभेत कोणताही मंत्री अशा प्रकारे कामावर स्थगिती देऊ शकत नाही. माझ्या मते खुद्द मंत्र्यांनीच अशा प्रकारची स्थगिती देण्याचे आदेश म्हाडाला दिले असतील, कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच असे आदेश देणे शक्य नाही, असे म्हणत न्यायालयाने रुस्तमजी डेव्हलपर्सला म्हाडाने बजाविलेली ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस रद्द केली.