१० वर्षाहून जुन्या पेट्रोल डिझेल वाहनांवर मुंबईत बंदी?; ३ महिन्यात स्टडी रिपोर्ट येणार

२०२१-२२ या काळात ३५ लाखाहून अधिक खासगी आणि व्यावसायिक वाहने नोंदणी होती. त्यात १० लाखाहून अधिक चारचाकी आणि २५ लाखाहून जास्त दुचाकी होत्या. 

मुंबई - शहरात वाढणाऱ्या प्रदुषणामुळे महाराष्ट्र सरकारकडून मुंबई महापालिका हद्दीत डिझेल पेट्रॉल वाहनांवर निर्बंध लावण्याची तयारी सुरू आहे. राज्य सरकारने यासाठी ७ जणांची कमिटी बनवली आहे. पुढील ३ महिन्यात ही समिती त्यांचा अहवाल सरकारला सुपूर्द करेल. २२ जानेवारीच्या आदेशानुसार निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव हे समितीचे प्रमुख असतील. त्यात वाहतूक आयुक्त, वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त, महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे अध्यक्ष सदस्य असतील.

या समितीत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करून स्टडी रिपोर्ट तयार केला जाईल. मुंबई महानगर परिसर, ठाणे, रायगड, पालघर क्षेत्राचा यात समावेश असेल. डिझेल पेट्रॉल वाहनांवर निर्बंध लावण्यासाठी या परिसरात अभ्यास केला जाईल. ९ जानेवारीला एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने वाढते प्रदुषण आणि वाहतूक कोंडी यावरून चिंता व्यक्त केली होती. वाहनातून निघणारा धूर हे प्रदुषणाचं सर्वात मोठे कारण आहे. मुंबईत वाहनांची संख्या आणि प्रदुषण नियंत्रित करण्यासाठी सध्या काही उपाययोजना नाही असं कोर्टाने म्हटलं होते.

कोर्टाने काय दिले निर्देश?

कोर्टाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांना निर्देश दिले की, लाकूड आणि कोळशाचा वापर करणाऱ्या शहरातील बेकऱ्यांनी ठरवलेल्या एक वर्षाच्या मुदतीऐवजी ६ महिन्यांच्या आत गॅस किंवा इतर हरित इंधनाचा वापर सुरू करावा. आता कोळसा किंवा लाकूड वापरणाऱ्या बेकऱ्या किंवा अशा प्रकारच्या व्यवसायांसाठी कोणतीही नवीन मंजुरी दिली जाणार नाही. नवीन परवाने या अटीचे पालन केल्यानंतरच दिले जातील की ते फक्त हरित इंधनाचा वापर करतील असंही कोर्टाने म्हटले. 

त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रात पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर निर्बंध घालण्यासंदर्भात CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्यावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. कोर्टाने BMC आणि MPCB ला बांधकाम स्थळांवर प्रदूषण सूचक (indicators) लावण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.

मुंबईत ३५ लाखाहून अधिक वाहने

मुंबईत ऑगस्ट २०२४ च्या आकडेवारीनुसार वाहनांची संख्या ३५ लाखाहून अधिक होती. त्यात १४ लाख खासगी कार आणि २९ लाख दुचाकी आहेत. प्रत्येक किमीमागे २३०० वाहने आहेत. २०२१-२२ या काळात ३५ लाखाहून अधिक खासगी आणि व्यावसायिक वाहने नोंदणी होती. त्यात १० लाखाहून अधिक चारचाकी आणि २५ लाखाहून जास्त दुचाकी होत्या. 

दिल्लीसह ३ राज्यात डिझेल वाहनांवर निर्बंध

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणासारख्या राज्यात डिझेल वाहनांवर निर्बंध आहेत. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने दिल्लीत १० वर्षाहून जुन्या डिझेल गाड्या आणि १५ वर्षाहून अधिक पेट्रोल सीएनजी कार यांच्यावर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. राजस्थानच्या जयपूर, जोधपूर, उदयपूर, कोटा इथं १५ वर्षाहून जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी आहे. हरियाणात १० वर्षाहून अधिक जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी आहे.