इंधन वाहने बंद केल्यास अर्थव्यवस्थेवर परिणाम; हायकोर्टात सरकारनं दिली माहिती

तज्ज्ञ समितीचा अहवाल उशिराने, सखोल अभ्यासासाठी आणखी वेळ हवा

मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद केल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ लागेल, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारने मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली.

शहरातील हवा गुणवत्तेचा दर्जा खालावल्यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. ९ जानेवारीच्या सुनावणीत सरकारला मुंबईच्या रस्त्यांवरून डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने वगळून फक्त सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का? याचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने तीन महिन्यांत एक समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पेट्रोल आणि डिझेल वाहने पूर्णपणे बंद करता येतील का? आणि मुंबईत सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी दिली जाईल का? या मुद्द्यावर समिती संबंधितांकडून आवश्यक माहिती गोळा करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सखोल अभ्यासासाठी आणखी वेळ हवा
या धोरणाचा लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गावर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. म्हणूनच, सविस्तर, सखोल, सर्वसमावेशक आणि व्यापक अभ्यास करणे आवश्यक आहे आणि ते काम वेळखाऊ आहे. समितीला निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी वेळ लागेल. समिती जलदगतीने काम पूर्ण करेल, असे आश्वासन संयुक्त वाहतूक आयुक्तांनी न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी ठेवली.

तज्ज्ञ सदस्यांची समिती
परिवहन सहआयुक्त जयंत पाटील यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २१ जानेवारीला सात सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिच्या पाच बैठका झाल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल वाहने पूर्णपणे बंद करता येतील का? आणि मुंबईत फक्त सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी दिली जाईल का? या मुद्द्यावर समिती संबंधितांकडून आवश्यक माहिती गोळा करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.