‘फन फेअर’ बनताहेत चिंतेची बाब : हायकोर्ट

प्रभावी नियंत्रणाची गरज व्यक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पूर्वी केवळ सणासुदीच्या निमित्ताने चालणाऱ्या आटोपशीर मेळ्यांचे रूप पालटून त्याचे रुपांतर हल्ली ‘फन फेअर’मध्ये झाले आहे. त्यात असणारी मोठमोठी उपकरणे, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, अनियंत्रित गर्दी आदी चिंतेची बाब ठरत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. बदलत्या स्वरुपानुसार ‘फन फेअर’वर प्रभावी नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि प्रशासन असण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पवई येथे राहणारे जावेद शेख यांनी त्यांच्या परिसरात भरवण्यात येणाऱ्या ‘फन फेअर’वर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी ‘फन-फेअर’ ला भेट देणाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. याचिकेनुसार, त्यांच्या परिसरात बेकायदेशीररीत्या ‘फन-फेअर’चा सेट उभारण्यात आला आहे. या ठिकाणी केवळ स्टॉल्स उभारले नाही तर, आकाशपाळणे, जायंट व्हीलही ठेवले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे. तसेच परिसरातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करण्यात येत आहे. पालिकेने २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी परिपत्रक काढून अशा ‘फन फेअर’ आयोजित करताना संबंधित वेगवेगळ्या विभागांकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले. मात्र, पवई भागात आयोजित केलेल्या ‘फन फेअर’ साठी पालिकेकडून कोणतीच परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा शेख यांनी केला आहे. 

नागरिकांना माहीत असणे गरजेचे 
ज्या सार्वजनिक जागा, रस्ते ‘फन फेअर’ आयोजित करण्यासाठी नाहीत, त्या जागांवर मेळाव्यांना काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखून परवानगी दिली जाईल का? सुरक्षेची व्यवस्था काय असेल? हे नागरिकांना माहीत असलेच पाहिजे, असे म्हणत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर मुंबई महापालिका, राज्य सरकार व पोलिसांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालय म्हणाले...
 याचिकेतील मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. 
 खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सवर उपलब्ध अन्नपदार्थांच्या सुरक्षेची चिंता आहे. 
 आग, अतिगर्दी, सुरक्षा याबरोबरच नागरिकांच्या शांततेत जीवन जगण्याच्या अधिकारावरही गदा येते.
 महापालिका, राज्य सरकार, पोलिस व संबंधित प्राधिकरणांचे ‘फन फेअर’ वर  कशा स्वरुपाचे नियंत्रण, प्रशासन आणि व्यवस्थापन ठेवणार आहेत आणि यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणांना कशा पद्धतीने प्रमाणित करण्यात येणार आहे, ही चिंतेची बाब आहे.