Maharashtra Political Crisis: शिंदे सरकारचा अजित पवारांना दणका! १३ हजार ३४० कोटींचा निधी रोखला; ‘तो’ आदेश स्थगित

Maharashtra Political Crisis: सरकार परवानगी देत नाही, तोपर्यंत १३ हजार ३४० कोटींमधील निधीही देता येणार नाही, असे सांगितले जात आहे.

मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. नव्या सरकारने अवघ्या काही तासांत मुंबई मेट्रोची आरे कारशेड आणि जलयुक्त शिवारासंदर्भात नवे निर्देश जारी केल्यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारच्या अनेक आदेशांना स्थगिती देण्यास सुरुवात केली आहे. छगन भुजबळ यांना धक्का दिल्यानंतर आता शिंदे सरकारने माजी उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांना दणका दिला आहे. अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागाचा १३ हजार ३४० कोटींचा निधी रोखला असून, त्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारविरोधात बंड पुकारणाऱ्या आमदारांनी निधीवाटपामध्ये आपले म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात अनेकदा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याकडे तक्रारीही केल्या होत्या, असे या आमदारांचे म्हणणे होते. अजित पवारांनी सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा विकास निधी म्हणून मान्यता दिलेला हा निधी रोखल्याने जिल्ह्यांमधील विकासकामे खोळंबून राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखला

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गट आणि भाजपच्या सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखला आहे. नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जात नाही, तोपर्यंत हा निधी दिला जाणार नसल्याचे शिंदे सरकारने निश्चित केल्याचे सांगितले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जिल्हा विकास कामांच्या नियोजन विभाग हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतर्गत होता. अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या या विभागाने ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र आता त्याला नव्याने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात टाइम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे.

दरम्यान, विभागाचे उपसचिव एस. एच. धुरी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या शासन आदेशानुसार नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या योजनांवरील निधी रोखण्यात आला आहे. सरकार परवानगी देत नाही तोपर्यंत १३ हजार ३४० कोटींमधील निधीही देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच नव्या पालकमंत्र्यांची घोषणा लवकरच केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वार्षिक नियोजनानुसार मंजूर झालेला निधी तसाच ठेवला जातो. नवीन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडे कामांची यादी पाठवून ती मंजूर करुन घेतली जाते. समोर आलेली नियोजित कामं मान्य करायची की नव्याने नियोजन करावे हा अधिकार नव्या पालमंत्र्यांकडे असेल, असे नव्याने जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.