अजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची भाजपची मागणी

केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र; नवी राजकीय खेळी

ठळक मुद्देअजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीचा ठराव प्रदेश भाजप कार्यकारिणीच्या २४ जूनच्या बैठकीत करण्यात आला होता. त्यानुसार आता पाटील यांनी अमित शहा यांना पत्र पाठविले आहे

मुंबई :  उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. अनिल देशमुख यांच्यानंतर महाविकास आघाडीतील महत्त्वाच्या दोन मंत्र्यांना अडचणीत आणण्यासाठी भाजपची ही खेळी असल्याचे मानले जात आहे.

अजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीचा ठराव प्रदेश भाजप कार्यकारिणीच्या २४ जूनच्या बैठकीत करण्यात आला होता. त्यानुसार आता पाटील यांनी अमित शहा यांना पत्र पाठविले आहे. मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी सचिन वाझे याने अँटिलिया स्फोटके प्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या एनआयएला लेखी जबाब दिले होते. ‘गुटखा उत्पादकांकडून १०० कोटी रुपये वसूल  करा,’ असे अजित पवार यांनी दर्शन घोडावत नामक व्यक्तीमार्फत आपल्याला सांगितले होते. मुंबई महापालिकेतील ५० कंत्राटदारांकडून २ कोटी रुपये जमा करण्यास अनिल परब यांनी आपल्याला सांगितले होते. तसेच, सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टच्या संचालकांकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्यास आपल्याला सांगितले होते,’ असे वाझेने म्हटले होते. या प्रकरणी सीबीआयने चौकशी करावी व संबंधितांचे जबाब नोंदवावेत, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

भाजपच्या दबावतंत्राला आम्ही घाबरत नाही - नवाब मलिक
सीबीआय चौकशीची भीती कुणाला दाखवता, अशा चौकशीला महाविकास आघाडी घाबरत नसल्याचा घणाघात राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. ते म्हणाले, “कोण दोषी, कोणाची चौकशी करायची हे भाजपवाले ठरवणार का? भाजपचे काही नेते लवकरच अडचणीत येणार असल्याने ही खेळी असावी. पश्चिम बंगालमध्येही त्यांनी सीबीआय चौकशीचे मॉडेल आणले होते, ते फेल झाले. महाराष्ट्रातही ते आणण्याची भाजपची इच्छा दिसते; पण, या डावपेचांना आम्ही घाबरत नाही.”

सीबीआय चौकशीसाठी न्यायालयात जाण्याची तयारी
n महाराष्ट्रात सीबीआय चौकशीला राज्य शासनाची अनुमती आवश्यक
आहे, तसा कायदा राज्याने केलेला आहे. याकडे लक्ष वेधले असता प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी म्हणाले, की केंद्राच्या प्रतिसादाची आम्ही वाट बघू. राज्य शासन या चौकशीला अनुमती देणार नाही, हे गृहीत धरून आम्ही रणनीती ठरविलेली आहे. अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याच धर्तीवर अजित पवार, अनिल परब यांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका होण्याची शक्यता आहे.