'राज्यात कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी केली नाही तर...'; भाजपाचा ठाकरे सरकारला इशारा

राज्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी न केल्यास वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भाजपाचे नेते रावसाहेब दानवे यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

मुंबई/ लातूर: केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं मांडली आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. मात्र या कृषी विषयक विधेयकांवरून शेतकरीकेंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन देखील करण्यात येत आहे. 

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने देखील कामगार तसेच कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असं म्हणत विरोध केला आहे. तसेच  संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी आणि कामगार विधेयकांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्यास आमचा विरोध आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्पष्ट केले आहे. मात्र राज्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी न केल्यास वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भाजपाचे नेते रावसाहेब दानवे यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

रावसाहेब दानवे म्हणाले की,  सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय हे खूप महत्वपूर्ण आहेत. मात्र, विरोधी पक्ष त्याला कायम विरोध करत आला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांबाबत विधेयक पास केलं आहे. मात्र, राज्य सरकारने हे विधेयक आम्ही आमच्या राज्यात लागू करुन घेणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. याबाबत रावसाहेब दानवे यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कायदा जर पाळला नाही तर त्याचे परिणाम होतील ते पुरवायला सरकारने तयार राहावं, असा इशारा रावसाहेब दानवे यांनी दिला आहे. रावसाहेब दानवे लातूर दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केलं आहे.

लातूर | पत्रकार परिषदेमध्ये कृषी सुधारणा विधेयक 2020 यासंबंधी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला.. pic.twitter.com/mYxxnlS36t

— Raosaheb Patil Danve (@raosahebdanve) October 4, 2020

तत्पूर्वी, कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध केला आहे. ही विधेयक लागू करण्यासाठी ऐवढी घाई कशासाठी, असे सांगत अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राचे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांचे फायद्याचे नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध आहे. परंतु अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याबाबत अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, कृषी क्षेत्राशी संबंधित, शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) दर हमी विधेयक २०२०, ही दोन विधेयके आवाजी मतदानाने राज्यसभेत देखील मंजूर करण्यात आली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया देताना, हा भारतीय कृषी इतिहासातील महत्वाचा दिवस असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एमएसपी व्यवस्था सुरूच राहील, असे आश्वासनही नरेंद्र मोदींनी दिले आहे. तसेच अनेक दशकांपासून आपले शेतकरी बांधव, अनेक प्रकारच्या बंधनांत अडकले होते आणि त्यांना दलालांचा समना करावा लागत होता. आता ही विधेयके संसदेत मंजूर झाल्याने, या सर्वांतून शेतकऱ्यांची मुक्ती झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी येईल आणि त्यांची समृद्धी निश्चित होईल," असेही नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केले आहे.