मुंबई महापालिकेच्या 'या' 5 नगरसेवकांवर टांगती तलवार; आज सुनावणी

मुंबई : नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर न केल्यास नगरसेवक पद रद्द होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर न केल्यास नगरसेवक पद रद्द होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. या निर्णयाचा फटका इतर महापालिकांप्रमाणेच मुंबई महानगरपालिकेमधील विद्यमान 5 नगरसेवकांना बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आज दि, 25 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता  मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि एन.एस.कर्णिक यांच्या खडपीठासमोर 5 नगरसेवकांच्या विरोधातील याचिकांची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील काँग्रेसच्या दोन व भाजपच्या तीन अशा एकूण पाच नगरसेवकांना आपल्या पदावर पाणी सोडावे लागणार आहे. तर 2017 च्या पालिका निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेच्या 3 काँग्रेसच्या 1 आणि समाजवादी पार्टीच्या 1 नगरसेविकेला यंदाची दिवाळी गोड जाणार असून त्यांना पालिकेत नगरसेवक म्हणून संधी मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवताना उमेदवाराने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास ‘महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अ‍ॅक्टच्या कलम ९ अ’ नुसार निवडून आलेल्या नगरसेवकाने ६ महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जे नगरसेवक सहा महिन्यात असे प्रमाणपत्र सादर करत नाहीत, त्यांचे पद आपोआप रद्द होते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांसंबंधी दिलेल्या निकालात दिला होता. शासनाने गेल्या 27 सप्टेंबर रोजी वटहुकूम काढून सहा महिन्यांची ही मुदत वाढवून एक वर्षांची केली आहे. मात्र, मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीला सुमारे दीड वर्षे झाले असून त्यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रुद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या निर्णयाचा फटका मुंबई महापालिकेतील एकूण 7 नगरसेवकांना बसला असता. मात्र, त्यामधील दोन नगरसेवकांचे पद लघुवाद न्यायालयाने आधीच रद्द केले आहे. यामुळे आता उर्वरित पाच नगरसेवकांना या निर्णयाचा फटका बसेल अशी शक्यता पालिकेच्या अधिकार्‍याने वर्तवली आहे. तर प्रभाग क्रमांक 32 मधील कॉंग्रेस नगरसेविका स्टेफी किणी यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सध्या मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे 94, भाजपा 85, काँग्रेस 30, राष्ट्रवादी काँग्रेस 9, समाजवादी 6, एमआयएम 2 आणि मनसे 1 असे नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे.

 प्रभाग क्रमांक २८ मधील काँग्रेसचे राजपती यादव, प्रभाग क्रमांक ६७ मधील भाजपाच्या सुधा सिंग, प्रभाग क्रमांक ७२ मधील भाजपचे पंकज यादव, प्रभाग क्रमांक ७६ मधील भाजपच्या केशरीबेन पटेल , प्रभाग क्रमांक ८१ मधील भाजपचे मुरजी पटेल, प्रभाग क्रमांक 90 मधील काँग्रेसच्या ट्युलिप मिरांडा यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेटाळले आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला या  नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई महानगर पालिका 1888 कलम कलम 5ब (ii) अन्वये निवडणूकीपासून सहा महिन्याच्या आत मुंबई महानगर पालिकेत निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या या पाच नगरसेवकांना दिवाळी गोड जाणार
- प्रभाग क्रमांक 28 - एकनाथ हुंडारे (शिवसेना)
- प्रभाग क्रमांक 67 - प्राची परब ( शिवसेना)
- प्रभाग क्रमांक 76 - नितिन बंडोपंत सलाग्रे ( काँग्रेस)
- प्रभाग क्रमांक 81 - संदीप नाईक ( शिवसेना)
- प्रभाग क्रमांक 90 - बेनीडिट किणी ( समाजवादी पार्टी)