जोडीदाराच्या मृत्यू प्रकरणात महिलेला हायकोर्टाकडून जामीन; कोर्टाने आरोप ठरवले निराधार

जोडीदाराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात पंढरपूरातील महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

Bombay High Court : जोडीदाराच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात एका महिलेला मुंबईउच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. जून महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यातील एका व्यक्तीला धमकावणे, ब्लॅकमेल करणे आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोप एका महिलेवर तिच्या बहिणीवर आणि तिच्या आईवर करण्यात आला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पुरेशा पुराव्यांचा अभाव असून पैशांची मागणी केल्याचा आरोप निराधार असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे लग्न अयशस्वी झाल्यानंतर पंढरपूर येथील रहिवासी असलेल्या आरोपी महिलेसोबत  प्रेमसंबंध होते. त्यानंतर संबधित महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांनी त्या व्यक्तीचा छळ करण्यास सुरुवात केली. तसेच त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देऊन १० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर व्यक्तीने जूनमध्ये आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी त्याच्या एका मित्राने  महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला.

तक्रारदार मित्राने सांगितले की, ३० मे रोजी मृत व्यक्तीने महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांकडून मिळत असलेल्या धमक्या आणि दबावाबाबत सांगितले होते. त्यामुळे माझ्याकडे जीव देण्याशिवाय पर्याय नाही, असंही मृत व्यक्तीने सांगितल्याची तक्रार मित्राने केली होती. त्यानंतर महिलेची बाजू मांडणारे वकील पियुष तोष्णीवाल यांनी हे आरोप निराधार असल्याचा युक्तीवाद केला. "मृत व्यक्तीने कथित छळाबद्दल महिला किंवा तिच्या कुटुंबियांविरुद्ध कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. आत्महत्येच्या दोन दिवस आधी महिलेने ३०,००० रुपये त्या व्यक्तीला दिले होते. त्यामुळे माझ्या अशिलांनी मृत व्यक्तीकडे पैशांची मागणी केली होती हे आरोप खोटे आहेत हे समोर आलं आहे," असं वकील पियुष तोष्णीवाल यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, मृत व्यक्तीविरोधात छेडछाडीच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यास विलंब केल्याच्या महिलेच्या आरोपावर अतिरिक्त सरकारी वकील मयूर सोनवणे यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. "या घटनेची सुरुवातीला अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरच्या तपासात असे दिसून आले की, अर्जदार मृताला धमकावत होते आणि ब्लॅकमेल करत होते. त्यामुळे त्याच्याकडे आत्महत्येशिवाय पर्याय नव्हता," असं वकील मयूर सोनवणे म्हणाले.

न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी एफआयआर दाखल करण्यास उशीर होण्याच्या या युक्तिवादाचा विचार केला. " न्यायालयाचे मत आहे की तीन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब हा एक घटक आहे जो विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच मे महिन्यापासून धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंगचे आरोप होत असताना मृत व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलण्याआधी ही कृत्य कशामुळे केले हे सांगणाऱ्या पुराव्यांचा अभाव आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं. तसेच आत्महत्येच्या दिवशीही आरोपी महिला आणि मृत व्यक्ती संपर्कात होते आणि दोघेही नातेसंबंधात होते, असेही खंडपीठाने नमूद केलं.

दरम्यान, आरोपींनी १० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप खरा वाटत नाही. त्यात मयत व महिला यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समोर आलं आहे. तसेच अशा रक्कम लहान आहेत आणि प्रथमदर्शनी ब्लॅकमेलिंग आणि धमक्यांच्या आरोपांशी संबंधित नाहीत, असंही न्यायालयाने म्हटलं.