आदित्य ठाकरेंचा ड्रीम प्राेजेक्ट अडचणीत; 'पवई सायकल, जॉगिंग ट्रॅक बेकायदेशीर'

उच्च न्यायालयाने संबंधित परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आदेश.

पवई तलावाजवळ सुरू असलेले सायकलिंग व जॉगिंग ट्रॅकचे काम बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने संबंधित परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे हे ड्रीम प्राेजेक्ट आहे. मुंबई महापालिकेचे प्रकल्पाचे काम आणि त्यासाठी सुरू असलेले तलाव भरावाचे काम पाणथळ जमीन (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे म्हणत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने पालिकेला प्रकल्पाचे काम थांबविण्याचे व संबंधित परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने महापालिकेला तलावाच्या आजूबाजूला किंवा त्याच्या पाणलोट क्षेत्रात आधीच केलेले प्रकल्पाचे बांधकाम तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून सायकलिंग ट्रॅकचे काम बेकायदेशीर आहे आणि महापालिकेला भरावाचे काम करण्यास मनाई करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पवई तलावाजवळ सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक उभारण्याच्या पालिकेच्या प्रकल्पाला आयआयटीचा विद्यार्थी ओंकार सुपेकर व सामाजिक कार्यकर्ते डी. स्टॅलिन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकल्पात ‘सछिद्र तंत्रज्ञान वापर’ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे  पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडवला जाणार नाही, असा युक्तिवाद करत पालिकेने ही याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. 

स्थगिती देण्यास नकार

• एकदा न्यायालयाने आदेश दिला आणि नंतर स्थगिती दिल्यास न्यायालय आपल्या आदेशावर ठाम नाही, असे चित्र निर्माण होते.
• त्यामुळे आम्ही असे आदेश देत नाही. या प्रकरणात महापालिकेचे काम बेकायदेशीर आहे याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे, असे म्हणत न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. 
   

अभ्यास करून बीएमसी उचलणार पावले 
पवई तलाव येथील समुदाय क्षेत्र विकास प्रकल्पासंदर्भातील याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने विधी प्रतिनिधींमार्फत आदेशाचा अभ्यास करण्यात येईल. 
मुंबईच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले. हे निर्देश पवई तलाव क्षेत्राच्या पाणलोट क्षेत्राबाबतचे असावेत. पवई तलाव प्रकल्पावर काम करत असताना महापालिकेने काळजी घेतली आहे की, कोणत्याही प्रकारचा कायदा, नियम किंवा पर्यावरणविषयक बाबींचे उल्लंघन होणार नाही. 
पवई तलाव, सभोवतालचा अधिवास, पर्यावरण यावर प्रकल्पाचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. यापुढेही कायद्याच्या कक्षेत काम केले जाईल, अशी ग्वाही पालिकेने दिली.