७ आमदारांच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा; ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निकाल देण्यास कोर्टाचा नकार

राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांच्या स्थगितीस मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे.

Governor Appointed MLA : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी राज्य सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त १२ जागांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महायुती सरकारने सात जागांसाठी नावे निश्चित करुन त्यांचा आज शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र ठाकरे गटाने या निवडीवर स्थगिती आणण्यासाठी याचिका दाखल करत त्यावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात निकाल राखून ठेवताना कोर्टाने कोणतेही निर्देश दिले नव्हते, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र आता कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे आम्ही कोणतेही आश्वासन कोर्टाला किंवा याचिकाकर्त्यांना दिलं नसल्याचे महाअधिवक्त्यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. यावर कोर्टाने ही नावं जुन्या यादीनुसार आहेत की नवी नावं आहेत असा सवाल सरकारला केला आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्द्यावर हायकोर्टात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा हा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणी कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. मात्र यावेळी कोर्टाने निर्देश दिले नव्हते. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तातडीने आमदारांच्या सुनावण्या नियुक्त्या करुन शपथविधी घेणे हे असंवैधानिक असल्याचे म्हणत ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा धाव घेतली होती. मात्र कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

मात्र आता राज्य सरकार आणि प्रशासनाला मुंबई हायकोर्टाकडून या संदर्भात मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना कुठलीही स्थगिती आणि तातडीने निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र निकाल प्रलंबित असताना १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याची नोंद हायकोर्टाने घेतलेली आहे. ही नियुक्ती जुन्या यादीनुसार आहे की  नव्या अशी विचारणा याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला विचारलं. त्यावेळी महाअधिवक्ते बिरेंद्र सराफ यांनी या सर्व नियुक्ता पूर्णपणे नवीन आहेत आणि जुन्या यादीतील कुठल्याही व्यक्तीचे नाव यात समाविष्ट नाही, असं कोर्टाला सांगितलं. तसेच निकाल राखून ठेवताना नियुक्त्या करु नका असे कुठलेही निर्देश कोर्टाने दिले नव्हते. अंतिम निकाल येईपर्यंत आम्ही कोणताही निर्णय घेणार नाही अशा प्रकारचे कुठलेही आश्वासन हायकोर्टाला राज्य सरकारने दिलं नव्हतं. त्यामुळे राज्य सरकार हायकोर्टाला या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे बांधिल नव्हतं असं महाअधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

यावर हायकोर्टाने केवळ याचिकाकर्त्यांनी अंतिम निकाल प्रलंबित असताना आमदारांची नियुक्ती करण्यात आल्याची गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्याची नोंद घेतली आहे. अंतिम निकाल जेव्हा हायकोर्ट जाहीर करेल तेव्हा राज्य सरकारने केलेल्या सात नियुक्त्यांचा आम्ही उल्लेख घेऊ आणि तेव्हा त्यावर आपलं मत नोंदवू असं हायकोर्टानं तूर्तास स्पष्ट केलं आहे.