वसई-विरारच्या ४१ इमारतींना दिलासा देण्यास नकार

फ्लॅटधारकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत फ्लॅट खाली करण्यास मुदत

मुंबई : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डम्पिंग ग्राउंडसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे इमारती बांधण्यात आल्या आहेत, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेने कारवाई करण्यासंबंधी नोटीस बजावलेल्या पालघर येथील ४१ इमारतींना दिलासा देण्यास नकार दिला.

न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने फ्लॅटधारकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत फ्लॅट खाली करण्यास मुदत दिली असली तरी त्यांना तशी हमी द्यावी लागणार आहे. जून महिन्यात खंडपीठाने इमारतींच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत म्हटले होते की, अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या इमारतींवर कारवाई करण्यास पालिकेला कोणाचाही अडथळा नाही. त्यानंतर वसई-विरार महापालिकेने काही बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई केली. तर ४१ इमारतींना नोटीस बजावत येथील रहिवाशांना २४ तासात इमारत खाली करण्याचे आदेश दिले.

फ्लॅट रिकामे करण्यासंदर्भात हमी द्या

• सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डम्पिंग ग्राऊंड अत्यावश्यक असून त्यासाठी आरक्षित असलेले भूखंड कोणीही हडपू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले. 'ज्या ठिकाणी बांधकामे करू नयेत, अशाच ठिकाणी या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.
• सध्या पावसाळा सुरू असल्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत पालिकेने नोटीसवर अंमल करू नये,' असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. मात्र, फ्लॅटधारकांनी एका महिन्यात पालिकेकडे ३० सप्टेंबरपर्यंत फ्लॅट रिकामी करण्यासंदर्भात हमी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने फ्लॅटधारकांना दिले.

४१ इमारतींमधील १५ रहिवाशांनी इमारतीवरील कारवाई थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रशासनाकडून परवानगी घेऊन संबंधित इमारती बांधण्यात आल्या आहेत, हे याचिकाकर्ते दाखवू शकले नाहीत. फ्लॅट मालकांना विकासकाने फसवले असेल तर त्यांनी फसवणुकीचा दावा ठोकावा व नुकसान भरपाई मागावी, असे खंडपीठाने म्हटले.