Budget Maharashtra: 3 मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, कोणते मुद्दे गाजणार, कसं असणार बजेट?

गेल्यावेळी संभाव्य तिसरी लाट, विधान परिषद निवडणूक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेली शस्त्रक्रिया या तीन कारणास्तव राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर पडणार अशी चर्चा होती

3 मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : कोणते मुद्दे गाजणार ? कसं असेल हे अधिवेशन ?

अल्पेश करकरे

मुंबई : राज्यात गेल्या काही महिन्यांत अनेक घडामोडी राज्यात आपण पाहिल्या.यामध्ये विरोधक आणि सत्ताधारी यांची चांगलीच जुंपलेली आपण पाहिली. या अनेक घडामोडीनंतर , आता 3 मार्चपासून राज्याच  अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन 25 मार्च पर्यंत चालणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच हे तिसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे.

गेल्यावेळी संभाव्य तिसरी लाट, विधान परिषद निवडणूक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेली शस्त्रक्रिया या तीन कारणास्तव राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर पडणार अशी चर्चा होती . मात्र हे हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत  22 ते 28 डिसेंबरला  पार पडले होते.यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात होइल अशी चर्चा होती.मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही मुंबईतच होत आहे. यामुळे आता येत्या गुरुवारपासून हे अधिवेशन सुरू होणार आहे .त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणते मुद्दे गाजणार ? आणि कसे असेल हे अधिवेशन वाचा 

11 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प

यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत घेण्यात यावे असा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 11 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार  सादर करतील. महा विकास आघाडी सरकारच हे तिसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकार राज्याच्या दृष्टीने काय महत्त्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे .

कोणत्या मुद्यांवर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता

- आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचारचे आरोप.
- नवाब मलिक यांचा राजीनामा
- ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण बाबत सरकारची दिरंगाई.
- कोविड काळातील भ्रष्टाचार
- शेतकऱ्यांची वीजबील माफी.
- पीक विमा
- १२ निलंबीत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत त्यावरुन...
- केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार टीका केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार आता काय तरतुदी करते यावरून लक्ष ठेवून भाजप सत्ताधार्यांना घेरण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांना थोपण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची रणनीती काय ?

 भाजप हे विरोधी पक्ष आक्रमक होणार तर सत्ताधारी पक्षातील तिन्ही पक्षांनी प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. त्यामध्ये सत्ताधारीही केंद्रातील भाजप सरकारवर ताशेरे ओढण्याच्या तयारीत आहे. मागच्या अनेक दिवसांपासून सरकारमधील नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका करत आहेत. सत्ताधारी केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर,मोदींनी लोकसभेत महाराष्ट्र बाबत केलेलं वक्तव्य,पेगसेस प्रकरण या मुद्द्यावर विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील.तसेच राज्यातील भाजप नेत्यांचे गैरव्यवहार देखील सत्ताधारी यावेळी अधिवेशनात बाहेर काढण्याची शक्यता आहे. तसेच विरोधक ज्या मुद्द्यावर आक्रमक होतील,  त्यावर तिन पक्ष मिळून कशा प्रकारे त्यांना सामोरे जाता येईल या प्रकारची रणनीती तिन्ही पक्षांनी ठरविले असल्याची माहितीदेखील मिळत आहे

कसे असेल  सदनातील कामकाज ?

- अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे, सन 2022-23 च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे, शासकीय कामकाज, शोक प्रस्ताव

- शासकीय कामकाज, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव

- सन 2022-23 च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान , शासकीय कामकाज, अशासकीय कामकाज विधेयके

- राज्यपालांचे अभिभाषण

- 11 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून प्रलंबीत बिल आणि मागण्या यावर पाच दिवस चर्चा 

- शासकीय कामकाज, सत्तारुढ पक्षाचा प्रस्ताव

- पुरवणी विनियोजन विधेयक, शासकीय कामकाज, अंतिम आठवडा प्रस्ताव

विधानसभेचा अध्यक्षपदाचा पेच सुटण्याची शक्यता

विधानसभेचा अध्यक्षपदाचा पेच या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुटण्याची शक्यता आहे. कारण  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक  ही आवाजी पद्धतीने व्हावी यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ बघायला मिळाला होता. विशेष म्हणजे सभागृहात आवाजी पद्धतीने मतदान होणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर राज्यपालांनी त्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. पण त्यानंतर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं आहे. मग त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात? तसेच  विधानसभेला यावेळेस तरी अध्यक्ष मिळतो का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दोन डोस घेतलेल्यानाच प्रवेश ; आरटीपीसीआर अनिवार्य

यंदाचे  अधिवेशन ही कोरोना पार्श्वभूमीवर होत आहे. त्यामुळे त्यात सहभागी होणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यांपासून तर कर्मचाऱ्यांपर्यत लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आलेय. त्यामुळे अधिवेशनासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्यासोबत दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आणणे आवश्यक आहे. विधिमंडळ परिसरात सभागृह सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना प्रवेश दिला जाणार नाही.तसेच दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही या अधिवेशनादरम्यान प्रत्येकाला पुन्हा आरटीपीसीआर टेस्ट करणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्य, त्यांचे सरकारी स्वीय सहायक, सर्व अधिकारी-कर्मचारी, वृत्तसंकलनासाठी येणारे माध्यम प्रतिनिधी, सुरक्षेसाठी तैनात असणारे पोलीस, राज्यभरातून येणारे वाहन चालक या सर्वांच्या आरटीपीसीआर टेस्ट अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी आरोग्य विभागाला केली होती.त्यानुसार टेस्ट सुरू आहेत आणि प्रवेश दिला जाईल.