भुजबळ व कुटुंबीयांवरील खटला कोर्टाकडून बंद; काय आहे नेमकं प्रकरण? 

बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) २०१६ मधील सुधारित कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

मुंबई -  राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेनामी व्यवहाराप्रकरणी दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयाने बंद करून निकाली काढला. 

कथित बेनामी व्यवहाराप्रकरणी आयकर विभागाने सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयाचे न्या. आर. एन. रोकडे यांनी भुजबळ व त्यांच्या कुुटुंबीयांवरील खटला बंद केला. मुंबईतील मालमत्ता व नाशिक कारखान्यांसह तीन कंपन्यांच्या कथित बेनामी संपत्तीची छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज व पुतण्या समीर यांच्याविरोधातील तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) २०१६ मधील सुधारित कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

बेनामी व्यवहाराप्रकरणी आयटी विभागाने भुजबळ यांच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., परवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि आणि देविशा कनस्ट्रक्शन प्रा.लिवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या कंपन्यांद्वारे बेनामी व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप आयटीने केला होता.