योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे भाजपा आणि काँग्रेससमोर आव्हान

मुंबईत समीकरणे बदलणार; राजस्थानी समाजाच्या आकांक्षांना पालवी

मुंबई : जीएसटी आणि नोटाबंदीची झळ सोसलेल्या व्यापारीवर्गाने आतापर्यंत भाजपाला साथ दिली असली तरी राजस्थान आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामुळे मुंबई आणि महानगर परिसरातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. आधीच जीएसटीमुळे दुखावलेल्या राजस्थानी समाजाच्या राजकीय आकांक्षांना न्याय देण्याचे नवे आव्हान सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी बाकांवरील काँग्रेससमोर निर्माण झाले आहे.

भाजपाला धक्का देत काँग्रेसने राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये सरशी केली. जीएसटी आणि नोटाबंदीचा परिणाम झाला नसल्याचा भाजपाचा दावा गुजरात आणि आता राजस्थानमधील निकालांनी फोल ठरविला आहे. विद्यमान सरकारविरोधात कौल देण्याची राजस्थानी परंपरा असली तरी जीएसटी आणि नोटाबंदीने भाजपाच्या पराभवाला हातभार लावल्याचे दिसून येत आहे. या दोन राज्यांत जे झाले ते मुंबई आणि महाराष्ट्रात घडू नये यासाठी भाजपाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अलीकडच्या काळात गुजराती आणि राजस्थानी समाज ठामपणे भाजपासोबत होता. भविष्यातही तो तसाच राहावा यासाठी पक्षाला विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.

नोकरी, व्यवसाय आणि नव्या संधीच्या शोधात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विविध जाती, धर्म आणि भाषेचे लोक मुंबई आणि महानगरात स्थिरावले. त्याचे स्वाभाविक प्रतिबिंब मुंबईतील सहा लोकसभा आणि ३६ विधानसभा मतदारसंघांवर पडले. हिंदी भाषिक पट्ट्यात विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील राजकारणाचे थेट पडसाद मुंबईतील राजकारणावर पडल्याचे यापूर्वीही दिसून आले आहे. अलीकडच्या काळात हा वर्ग भाजपाकडे झुकल्याने मागील विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत भाजपाला मुंबईत चांगले यश मिळाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही मुंबई आणि परिसरातील कामगिरी भाजपासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

राजस्थानी नेत्यांच्या मंत्रिपदाचे काय?
पहिल्या युती सरकारातील मंत्रिमंडळात मुंबईतील राजस्थानी समाजाला प्रतिनिधित्व होते. फडणवीस सरकारमध्येही असे प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी चार वर्षांपासून होत आहे. या मागणीला उचल मिळण्याची शक्यता आहे. पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांचे मंत्रिपद राजस्थानी कोट्यातून असल्याचे भाजपाचे नेते भासवत असले तरी मुंबईतील राजस्थानी समाजात त्यांना विशेष स्थान नाही.

अशोक गेहलोत फॅक्टर
राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेहलोत यांना मानणारा मोठा वर्ग मुंबईत आहे. याआधी राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना गेहलोत यांनी मुंबईतील राजस्थानी समाजात स्वत:चे विशेष स्थान निर्माण केले होते. पक्षभेद न ठेवता मुंबईतील राजस्थानी नेते आणि संघटनांना गेहलोत यांनी जवळ केले होते. त्यामुळे काँग्रेससोबत भाजपातीलही अनेक राजस्थानी नेत्यांची गेहलोत यांच्याशी जवळीक आहे.

मताधिक्याचे गणित मुंबईतही महत्त्वाचे
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशशी नाळ जोडलेले किमान आठ ते दहा लाख लोक मुंबई महानगरात आहेत.
दक्षिण मुंबई, गोरेगाव, मालाड, बोरीवली आदी भागांत या समाजाचा मोठा प्रभाव आहे. शिवाय प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांत साधारण दोन हजार मते या समाजाची आहेत. अटीतटीच्या लढतीत हा हक्काचा मतदार काँग्रेसकडे गेल्यास भाजपाला मोठा फटका
बसू शकतो.

काँग्रेस फायदा उचलणार का?
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील बदलाचा फायदा उचलण्यासाठी काँग्रेसला विशेष मेहनत घ्यावी लागणार आहे. भाजपाकडे राजस्थानी नेत्यांची मोठी फळी आहे. काँग्रेसची सारी मदार मिलिंद देवरांवर असणार आहे. त्यातच मुंबई काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीत देवरांना किती मोकळीक मिळेल, याबाबत साशंकता आहे. मुंबईतील पक्ष संघटनेत राजस्थानी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व दिले तरच या निकालांचा काँग्रेसला फायदा उचलता येईल.