सरोगसी कायद्याला हायकोर्टात आव्हान, सुधारित नियम रद्द करण्याची दाम्पत्याची मागणी

...म्हणून दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात घेतली धाव 

मुंबई : अपत्याला जन्म देण्याची क्षमता जोडप्यामध्ये निर्माण होत नाही, तोपर्यंत सरोगसीचा लाभ घेण्यास मनाई करणाऱ्या सुधारित सरोगसी (नियमन) नियम, २०२२ ला उच्च न्यायालयात एका दाम्पत्याने आव्हान दिले आहे. सुधारित नियम रद्द करण्यात यावा, कारण त्यामुळे सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या ९५ टक्के जोडप्यांना सरोगसी सुविधेचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवण्यात येईल, असे आव्हान याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.  

याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणेसाठी प्रयत्न केले. मात्र, महिलेच्या गर्भाशयाचा आकार लहान असल्याने ते मुलाला जन्म देऊ शकले नाहीत.  त्यामुळे त्यांनी सरोगसीसाठी मुंबईतील अनेक फर्टिलिटी क्लिनिक्सशी संपर्क साधला. मात्र, एकाही क्लिनिकमध्ये त्यांची नोंद झाली नाही. सध्या एकही सरोगसी दवाखाना मुंबईत कार्यान्वयित नाही, असे दाम्पत्याचे म्हणणे आहे. एकंदरीत सर्व स्थिती पाहून एकाही क्लिनिकने त्यांचा अर्ज स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे त्या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

 याचिकेत काय? 
- जेव्हा जोडपे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा करू शकत नाही, तेव्हाच ते डॉक्टरांकडे धाव घेतात, ही सामान्य ज्ञानाची बाब आहे.
- स्त्रियांचे वय वाढल्यानंतर स्त्रीबीज वापरण्यायोग्य नसते. निरोगी बाळ जन्माला येण्याची संधी कमी असते. 
- सरोगसी कायदा किंवा नियम सरोगसीसाठी दात्याचे स्त्रीबीज वापरण्यास मनाई करू शकत नाही. 
- कायद्याच्या १  (डी) मध्ये नमूद केले आहे की, सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करू इच्छिणारे जोडप्यातील पतीचे शुक्राणू सरोगेटेड मदर तिच्या गर्भात फलित करू शकते. 
- त्यामुळे कोणतेही तार्किक कारण न देता,  कायद्यात केलेली सुधारणा घटनेचे अनुच्छेद  १४, १९  आणि २१ चे उल्लंघन करणारी आहे.