जयस्वाल यांच्या सीबीआय नियुक्तीला आव्हान; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

सुबोध जयस्वाल उपमहानिरीक्षक असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तेलगी बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक नेमण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या तपासाबाबत जयस्वाल यांच्यावर ताशेरे ओढत संबंधित तपास सीबीआयकडे वर्ग केला होता.

मुंबई : राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांची मे महिन्यात करण्यात आलेली सीबीआय संचालकपदावरील नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांनी ॲड. एस. तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. सुबोध जयस्वाल यांची नियुक्ती दिल्ली पोलीस एस्टाब्लिशमेंट कायद्याशी विसंगत आहे, असे म्हणत तिवारी यांनी जयस्वाल यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे व समितीने त्यांच्या नावाला दिलेली मंजुरी न्यायालयात सादर करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

‘निर्दोष आणि अभंग विश्वासार्हता’ असलेला तसेच भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांच्या तपासाचा अनुभव असलेला सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सीबीआयचा संचालक होऊ शकतो. मात्र, जयस्वाल यांच्या पोलीस सेवेतील कारकिर्दीत ते कधीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी जोडले नव्हते. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेला अनुभव जयस्वाल यांच्याकडे नाही, असे त्रिवेदी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

सुबोध जयस्वाल उपमहानिरीक्षक असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तेलगी बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक नेमण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या तपासाबाबत जयस्वाल यांच्यावर ताशेरे ओढत संबंधित तपास सीबीआयकडे वर्ग केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे अद्याप मागे घेतलेली नाहीत. पुणे न्यायालयानेही त्यांच्याविरुद्ध ताशेरे ओढले असून त्याबाबत उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

सीबीआय संचालकपदी कोणत्या उमेदवाराची नियुक्ती करायची, हे ठरविणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीसमोर या सर्व बाबी मांडण्यात आल्या नसतील, अन्यथा त्यांनी त्यांचे नाव या पदासाठी मंजूर केले नसते. जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली सीबीआय पूर्वग्रहदूषितपणे तपास करेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या पदावर नियुक्ती करताना पात्र ठरण्यासाठी असलेले निकष जयस्वाल यांच्या प्रकरणात पूर्ण होत नसल्याने याबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, अशा नियुक्तीमुळे अन्य अधिकाऱ्यांचे नीतीधैर्य खच्ची होते, असे त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे.