रस्त्यांवर सण साजरा करण्यासाठी परवानगी देण्याचे धोरण बदला; न्यायालयाचे निर्देश

लोकसंख्येनुसार संस्कृती विकसित झाली पाहिजे

मुंबई : दहीहंडीसारखे उत्सव मुंबईसारख्या वैभवशाली शहराच्या परंपरा, संस्कृती आणि सामाजिक संस्काराचा एक भाग आहे, असे जर कोणी म्हणत असेल, तर बदलत्या काळानुसार व शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार परंपरा आणि संस्कृतीही विकसित झाली पाहिजे, असे सांगत सार्वजनिक रस्त्यांवर सण साजरे करण्यास परवानगी देण्याचे धोरण सरकारने बदलावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिर्दोश पुनावाला यांच्या खंडपीठाने सरकारला बुधवारी दिले.

कल्याणचे शिंदे गटाचे शहरप्रमुख रवींद्र राजाराम पाटील यांना छत्रपती शिवाजी चौकात दहीहंडी साजरी करण्यास पोलिसांनी व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने दिलेल्या परवानगीविरोधात उद्धव ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सचिन बासरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर बुधवारी खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती, त्यावेळी हा आदेश खंडपीठाने दिला. इतकेच नव्हे तर यानिमित्ताने सार्वजनिक रस्त्यांवर सण साजरा करण्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

नागरिकांची गैरसोय कमी होईल

सर्व बाबींचा विचार करून पुन्हा धोरण आखल्यास धार्मिक भावना व नागरिकांचे व्यापक हित यामध्ये संतुलन साधता येईल. वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि आयोजनाच्या ठिकाणी राहात असलेल्या नागरिकांची गैरसोयही कमी होईल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांच्या संबंधातही टिप्पणी करताना खंडपीठाने सांगितले की, मुंबईत स्थलांतरितांचा वाढता ओघ आणि शहराच्या लोकसंख्येमध्ये होत असलेल्या वाढीचे आपण साक्षीदार आहोत. लोकसंख्या आणि तिच्या घनतेच्या वाढीच्या तुलनेत सार्वजनिक रस्ते आणि पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढलेली नाही. त्यामुळे अशा सणांना रस्त्यावर साजरे करण्यास परवानगी देणाऱ्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.

नियमन केले पाहिजे, अन्यथा गोंधळ

आपल्याकडे खुली मैदाने मर्यादित आहेत. तुम्ही नियमन केले पाहिजे, अन्यथा गोंधळ निर्माण होईल. ५० वर्षांपूर्वी शहराची लोकसंख्या कमी होती. आता शहरातील रस्ते एवढा भार सहन करू शकत नाहीत. पुढील वर्षी सरकारी धोरणात बदल करून हे सण अधिक प्रभावीपणे साजरे करण्यात येतील, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली.