दृष्टिहीनांसाठी चलनी नोटांत बदल करणे खर्चिक, RBI ची हायकोर्टात माहिती

‘आरबीआय’ची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दृष्टिहीनांसाठी असलेली चिंता मान्य आहे. मात्र, या लोकांसाठी नवीन सीरिजच्या नोटा व नाणी चलनात आणणे खर्चिक, किचकट व वेळखाऊ आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

दृष्टिहीनांसाठी नोटा व नाण्यांची नवीन सीरिज चलनात आणण्यासाठी सहा ते सात वर्षे लागतील, असे आरबीआयने उच्च न्यायालयाला सांगितले. दृष्टिहीनांना ओळखण्यास सोप्या असलेल्या नोटा व नाणी चलनात आणण्याचे निर्देश आरबीआयला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंडने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. 

असोसिएशनच्या याचिकेवर आरबीआयने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दृष्टिहीनांच्या चिंतेची जाणीव आरबीआयला आहे. मात्र, बँक नोटांच्या नवीन सीरिजवर २०१७ पासून काम करीत आहे. नोटांची व नाण्यांची नवीन सीरिज आणणे, हे मोठे काम आहे. एकाच मूल्याच्या वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि वैशिष्ट्यांच्या नोटा चलनात आणल्यास गोंधळ निर्माण होईल. याबाबत काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे, असे आरबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

याचिका दंड ठोठावून फेटाळण्याची मागणी
नवीन सीरिज चलनात आणण्यासाठी खूप खर्चही लागले.  सुरक्षा मुद्रणासाठी वार्षिक खर्च ४,६२८ कोटी रुपये आहे. ही रक्कम नवीन मालिका चलनात आणण्यासाठी नाही, तर जुन्या, मातीने खराब झालेल्या नोटा बदलण्यासाठी आणि नोटांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नोटा छापण्याचा आहे, असे आरबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच असोसिएशनची याचिका दंड ठोठावून फेटाळावी, अशी मागणी आरबीआयने न्यायालयाला केली. 
पुढील सुनावणी १२ आठवड्यांनी असोसिएशनचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी आरबीआयने कोणतेही सकारात्मक विधान न केल्याने याचिका निकाली न काढण्याची विनंती न्यायालयाला केली, तर आरबीआयचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बँकिंग नियामकाने या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ आठवड्यांनी होणार आहे.