महापालिका अभियंत्यांवर खटला चालवण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा; उच्च न्यायालयाचे आयुक्तांना निर्देश 

रेमडेसिवीर, बॉडी बॅग घोटाळा : उच्च न्यायालयाचे आयुक्तांना निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि बॉडी बॅग घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या काही अभियंत्यांवर खटला चालविण्यासाठी पोलिस आणि ईडीला परवानगी देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना सोमवारी दिले.

जीवाची तमा न  बाळगता कोरोना महामारीत काम केले. मुंबई - महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर राज्यांनाही कोरोना लढ्यात मदत केली. तरीही रेमडेसिवीर इंजेक्शन व बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप करून ईओडब्ल्यू आणि ईडी कारवाई करत आहे. महापालिका स्वायत्त संस्था असल्याने या कामाचे मूल्यमापन करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणांची कारवाई बेकायदा असून ती थांबविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका पालिका अभियंत्यांतर्फे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी झाली.

अभियंत्यांवर खटला चालविण्यासाठी मंजुरी मिळविण्याकरिता  चार महिन्यांपूर्वी पालिका आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. गेल्या चार महिन्यांत आयुक्तांनी काहीच निर्णय का घेतला नाही? अभियंत्यांवर कारवाईची टांगती तलावर आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

पालिका आयुक्त निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याची माहिती पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना अभियंत्यांवर खटला चालविण्यासाठी तपास यंत्रणांनी मागितलेल्या परवानगीबाबत ८ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

आरोप काय? 
ईडी आणि ईओडब्ल्यूच्या दाव्यानुसार, कोरोना काळात रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि बॉडी बॅगची चढ्या दराने खरेदी करण्यात आली. खिचडी वाटपात आणि ऑक्सिजन प्लान्टमध्ये घोटाळा करण्यात आला. 

अभियंत्यांचे म्हणणे... 
कोरोना महामारीत लोकांचे प्राण वाचविण्यास प्राधान्य दिले. ‘मुंबई मॉडेल’चे जागतिक आरोग्य संघटनेने कौतुक केले. असे असतानाही ईडी आणि ईओडब्ल्यू खोटे आरोप करत आहे, असे अभियंत्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.