दुधाच्या अनुदान वाढीवरून अजित पवार आणि विखे पाटलांमध्ये खडाजंगी; बैठकीत नेमकं काय घडलं?

विविध योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं अजित पवार यांच्याकडून सांगण्यात आलं होतं.

Mahayuti ( Marathi News ) : राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत दुधासाठीच्या अनुदानात दोन रुपयांची वाढ करत आता दुधासाठी एकूण प्रतिलीटर सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय घेण्याआधी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आणि दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्‍ण  विखे पाटील यांच्यात वाद झाल्याचं बोललं जात आहे. दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास खात्याकडून अनुदानाची रक्कम एकूण १० रुपये करावी, असा प्रस्ताव दिला गेल्यानंतर एवढे पैसे आणायचे कुठून, असा सवाल करत अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीत दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास खात्याने दूध उत्पादकांना दिले जाणाऱ्या प्रतिलीटर पाच रुपयांच्या अनुदानात आणखी पाच रुपयांची वाढ करत एकूण १० रुपये अनुदान द्यावं, असा प्रस्ताव मांडला. मात्र विविध योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं अजित पवार यांच्याकडून सांगण्यात आलं. याच मुद्द्यावरून त्यांची राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत खडाजंगी झाली. मात्र नंतर सात रुपये अनुदान देण्यावर एकमत झाले आणि वादावर तोडगा निघाला. याबाबत एका मराठी वृत्तवाहिनीने वृत्त दिलं आहे.

दरम्यान, यापूर्वीही निधीच्या मुद्द्यावरून इतर काही खात्याचे मंत्री आणि अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांमध्ये संघर्ष झाला होता.

दुधाबाबत काय आहे सरकारचा निर्णय?

राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना यांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या दूध उत्पादकांना प्रति लीटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यामध्ये दोन रुपयांची वाढ करून ते सात रुपये देण्यात येईल. दूध उत्पादकांना दूध संघांनी ३.५ फॅट/८.५ एसएनएफ या प्रति करिता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून २८ रुपये प्रति लिटर इतका दर देणे बंधनकारक आहे.

दूध उत्पादकांना शासनामार्फत सात रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ३५ रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राबवण्यात येईल. मात्र तिचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्यात येईल. या योजनेसाठी ९६५ कोटी २४ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.