विधवेने पुनर्विवाह केला म्हणून नुकसान भरपाई नाकारता येत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 31, 2023 07:24 AM2023-03-31T07:24:38+5:302023-03-31T07:25:22+5:30

पतीच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह केल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळणे निषिद्ध असू शकत नाही, असे न्या. डिगे यांनी म्हटले.

Compensation cannot be denied because the widow has remarried; Said that High Court | विधवेने पुनर्विवाह केला म्हणून नुकसान भरपाई नाकारता येत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

विधवेने पुनर्विवाह केला म्हणून नुकसान भरपाई नाकारता येत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

googlenewsNext

मुंबई : विधवेने पुनर्विवाह केला, हे मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, असा निर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला. जर पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने पुनर्विवाह केला तर तिला मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही, हा विमा कंपनीचा दावा न्या. एस.जी. डिगे यांच्या एकलपीठाने फेटाळला.

मृत पतीच्या अपघाताची नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी विधवेचे आयुष्यभर किंवा नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत विधवा राहावे, अशी अपेक्षा करू शकत नाही. तिचे वय लक्षात घेता आणि अपघातावेळी ती मृताची पत्नी होती, इत्यादी बाबी नुकसान भरपाई मिळवण्यास पात्र असल्याचे सिद्ध करण्यास पुरेशा आहेत. त्याशिवाय पतीच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह केल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळणे निषिद्ध असू शकत नाही, असे न्या. डिगे यांनी म्हटले.

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने वरील निर्वाळा दिला. मे  २०१० मध्ये अपघातात मृत्यू झालेल्या गणेशच्या विधवा पत्नीला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला दिला होता.

कंपनीची बाजू काय?
गणेशचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यावेळी त्याच्या पत्नीचे वय अवघे १९ होते. त्यानंतर तिने नुकसान भरपाईचा दावा केला. दावा प्रलंबित असताना तिचा पुनर्विवाह झाला आणि विमा कंपनीने हेच कारण  देत  नुकसान भरपाई नाकारली. तसेच रिक्षा केवळ ठाण्यातच चालविण्यास परवानगी आहे, अशी सबबही दिली.

कंपनीला आदेश
न्यायालयाने विमा कंपनीचे दोन्ही युक्तिवाद फेटाळले. ‘माझ्या मते, ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर  रिक्षा नेणे आक्षेपार्ह असून हे वाहन परवान्याच्या व विमा कंपनीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणारे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी कंपनीने कोणत्याही साक्षीदाराची तपासणी केली नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने गणेशच्या पत्नीला नुकसान भरपाई म्हणून ८० हजार रुपये व या रकमेवर १ ऑक्टोबर २०१७ पासून तिच्या हातात प्रत्यक्ष रक्कम जाईपर्यंत ७.५ टक्के व्याज देण्याचे आदेश कंपनीला दिले.

Web Title: Compensation cannot be denied because the widow has remarried; Said that High Court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.