सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट म्हणणे तक्रारदाराला भाेवले; कारवाई रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मानहानीची  कारवाई करणे योग्य आहे, असे न्या. नितीम जमादार यांच्या एकलपीठाने म्हटले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सरकारीकर्मचारी भ्रष्ट आहे. फसवणूक करतो, असे चारचौघात बेपर्वाईने ओरडून सांगणे म्हणजे शिवीगाळ नव्हे तर मानहानी आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने एका रिअल इस्टेट विरोधातील कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) संबंधित पोलिसाविरुद्धची बेहिशेबी मालमत्तासंदर्भातील प्रकरण बंद केले आहे, हे माहीत असूनही रिअल इस्टेट एजंटने चारचौघात मोठ्याने ओेरडून पोलिस भ्रष्ट असल्याचे व फसवणूक करत असल्याचे म्हटले. त्यामुळे मानहानीची  कारवाई करणे योग्य आहे, असे न्या. नितीम जमादार यांच्या एकलपीठाने म्हटले.

आरोपी नरेश कन्हय्यालाल याच्यावर मानहानी केल्याबद्दल कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले. या आदेशाविरोधात नरेशने सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सत्र न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  आता उच्च न्यायालयानेही त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.

• तक्रारदार ३० वर्षे पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.  त्यांची ओळख नरेशची झाली. २०११ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर तक्रारदार व त्याचे कुुटुंबीय दुकान घेण्यासाठी नरेशला भेटले. त्यावेळी त्यांच्यात वाद झाले. नरेशने संबंधित पोलिस फसवणूक करतो व भ्रष्ट आहे, असे चारचौघात म्हणाला. 
• नरेश याने शिवीगाळ केली आणि मानहानीही केली, अशी तक्रार पोलिस ठाण्यात तक्रारदाराने केली. मात्र, त्यानंतर तक्रारदाराला गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागले. दरम्यान, एसीबीने तक्रारदाराची खुली चौकशी केली व चौकशीत काहीही आढळले नसल्याचे नरेशला सांगितले. त्यानंतर दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने नरेशवर मानहानीचा दावा चालविण्यास परवानगी दिली.
• सकृतदर्शनी आरोपीने  हे कृत्य तक्रारदाराची प्रतिष्ठा मलिन करण्यासाठी केले, असे न्या. नितीम जामदार यांच्या एकलपीठाने म्हटले.