15 एप्रिलपर्यंत कर्जमुक्तीची योजना पूर्ण करा, अजित पवारांचे आदेश

कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून

मुंबई - राज्यातील सुमारे 36 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 15 एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच, फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरूवात झाल्यापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाईल. देशातली सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबविली जाणारी योजना यशस्वी करून दाखवावी, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनींनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना केले.

कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून जिल्हा यंत्रणेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध होणार
मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले, हे सरकार सत्तेवर आल्यावर महिन्याभराच्या आत कर्जमुक्ती योजनेचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यावेळी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होईल. अशा वेळी प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. त्यांच्याशी सौजन्याने वागा. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. त्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

कर्जमुक्तीची देशातील सर्वात मोठी योजना
ही कर्जमुक्त राबविताना शेतकऱ्यांवर आपण उपकार करतोय या भावनेतून काम करू नका असे स्पष्ट करतानाच शेतकरी शासनाकडे आशेने पाहतोय त्याचे समाधान करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही योजना डिसेंबरमध्ये जाहीर केली आणि तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करू असा शब्द शेतकऱ्याला दिला आहे. शेतकऱ्याने आतापर्यंत जो विश्वास दाखविला आहे, त्याला तडा जाऊ देऊ नका, असे आवाहन करतानाच कर्जमुक्तीची ही देशातील सर्वात मोठी योजना असल्याचे सांगून संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले. 

15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण करावी
आताच्या काळापुरती ही योजना आहे. जिल्हा यंत्रणेने 31 मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त 15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्या आणि त्यावर तात्काळ तेथेच उपाय शोधा. शेतकऱ्यांशी चांगले वागा. त्यांची शासनाबद्दल नाराजी राहणार नाही याची काळजी घ्या. आतापर्यंत योजनेचे काम अल्पावधीत व्यवस्थित झाले आहे त्यात सातत्य ठेवा, असे निर्देशही पवार यांनी यावेळी दिले.
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणार आहे तेथे प्रशिक्षीत कर्मचारी तैनात करावा. बायोमॅट्रीक मशीन तपासून घ्यावे. या कामात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे, अशी सूचना मुख्य सचिवांनी यावेळी केली. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करताना त्या त्या गावाचीच यादी आहे याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.