"महाराष्ट्रातील 'या' एकजुटीने मोदी सरकार गडगडणार"

कृषी कायदे आणि कामगार कायदे मागे घेतल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही, असा इशारा सोमवारी आझाद मैदानातील संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या व्यासपीठावरून सर्वच वक्त्यांनी दिला.

मुंबई : केंद्राच्या विरोधात आझाद मैदानातील सभेत भाजपविरोधातील सर्व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांची एकजूट झाली आहे. महाराष्ट्रातील ही एकजूट देशभरात झाल्यास देशातून मोदी-शहांचे सरकार गडगडल्याशिवाय राहणार नाही. कृषी कायदे आणि कामगार कायदे मागे घेतल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही, असा इशारा सोमवारी आझाद मैदानातील संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या व्यासपीठावरून सर्वच वक्त्यांनी दिला.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह किसान सभेचे सचिव हनन किल्ला, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, शेकापचे जयंत पाटील, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेस नेते नसीम खान, भाई जगताप, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, डाव्या पक्षांचे नेते अशोक ढवळे, नरसय्या आडम, अजित नवले, बी. जी. कोळसे-पाटील, खा. कुमार केतकर, मेधा पाटकर, तिस्ता सेटलवाड यांच्यासह विविध संघटनांचे नेते व हजारो शेतकरी उपस्थित होते. सर्वच नेत्यांनी कृषी कायद्यांना विरोध करत केंद्र सरकारवर टीका केली. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा मोदी सरकारने सर्व प्रयत्न केल्याचा आरोप हनन मुल्ला यांनी केला.

वनाधिकारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जयंत पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांना संपवण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप अबू आझमी यांनी केला. तिस्ता सेटलवाड, नरसय्या आडम, पी. साईनाथ, राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांचीही भाषणे झाली.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत दोन महिन्यांपासून सुरु असलेले आंदोलन इतिहास घडवणारे आहे. या कायद्याविरोधात पंजाब हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यानंतर कडाक्याच्या थंडीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचा मारा केला तरिही शेतकरी मागे हटला नाही.#MahaWithFarmerspic.twitter.com/b7Vwu89fnx

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) January 25, 2021

शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला 

मोदी सरकारने कामगार व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला असून आता तुमचा सातबारा भांडवलदारांच्या नावावर करण्याचा डाव रचला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा उद्रेक सुरू आहे. जनतेतही उद्रेक आहे. येणाऱ्या काळात हा उद्रेक अधिक वाढेल. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, लवकरच कायदा केला जाईल.     - बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष