“...तर काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, मणिपूर हिंसाचारावर PM मोदींचे मौन चिंताजनक”
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 21, 2023 11:07 AM2023-06-21T11:07:34+5:302023-06-21T11:08:08+5:30
देशासमोर आज सर्वांत मोठे आव्हान केंद्रातील भाजपा सरकार आहे, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
“...तर काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, मणिपूर हिंसाचारावर PM मोदींचे मौन चिंताजनक”
Next मुंबई: भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटना तयार झाली पण या राज्यघटनेचे बीज स्वातंत्र्यापूर्वीच कराची अधिवेशनात पेरले गेले होते. स्वातत्र्यानंतर देश कसा असेल, कोणासाठी स्वांतत्र्य हवे, याचा विचार झाला तेव्हा सर्व धर्मांना बरोबर घेऊन जाणारा देश उभा करण्याचा विचार झाला आणि त्यातच राज्यघटनेचे बीज रोवले गेले. मागील काही वर्षात केंद्रातील सरकारने मात्र राज्यघटनेला तिलांजली देण्याचे काम केले आहे. आता राज्यघटनेचे संरक्षण करायचे असेल तर काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
टिळक भवन येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसुचित जाती विभागाच्या कार्यकारिणी बैठकीत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. देशासमोर आज सर्वांत मोठे आव्हान केंद्रातील भाजपा सरकार आहे. हे सरकार संसदेचे कामकाजही चालू देत नाही, संसद सुरु होताच बंद होते. संसद चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते पण भाजपा सरकारला संसद चालूच द्यायची नाही, अशी टीका मुकुल वासनिक यांनी केली.
मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधानांचे मौन चिंताजनक
मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळून आला आहे, ४५ दिवस झाले मणिपूर धगधगत आहे, तिथली परिस्थिती अतिशय भयावह आहे. कायदा सुव्यवस्था पुर्णपणे ढासळली आहे. सुरुवातीचे २५ दिवस केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी मणिपूरकडे फिरकलाच नाही. २५ दिवसानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भेट देऊन १५ दिवसांची मुदत मागितली पण मणिपूरच्या लोकांचा त्यांच्यावर विश्वासच राहिलेला नाही. डबल इंजिनचे सरकार मणिपूरमध्ये अपयशी झाले आहे. पोलीस स्टेशनवर हल्ले करून शस्त्रास्त्र पळवली जात आहे. मणिपरमध्ये अराजक परिस्थिती आहे पण देशाचे पंतप्रधान मणिपूरमध्ये शांतता रहावी म्हणून एक शब्दही बोलत नाहीत हे अत्यंत चिंताजनक आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्रातील भाजपा सरकार ओबीसी, एससी, एसटी या मागास घटकांच्या कल्याण निधीत सातत्याने कपात करत आहे. मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना राबवल्या जात नाहीत. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु केले जाईल. मागासवर्गीय समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल, असे वासनिक यांनी म्हटले आहे.