OBC आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल करणारा काँग्रेसचा नेता, पडळकरांनी दाखवला आरसा

ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे विकास गवळी हे काँग्रेसचेच कार्यकर्ता असल्याचे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे

ठळक मुद्देओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे विकास गवळी हे काँग्रेसचेच कार्यकर्ता असल्याचे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे

मुंबई - राज्यातील ओबीसींचं स्थानिक स्वराज संस्थामधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणानंतर आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही राजकारणात चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. राजकीय नेतेमंडळींकडून ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल होत आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून केंद्र सरकारवर तर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांनाच यासाठी जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यातच, याचिकाकर्त्यांवरही संघाचा कार्यकर्ता असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.   

ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे विकास गवळी हे काँग्रेसचेच कार्यकर्ता असल्याचे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या 15 महिन्यात काहीही केलं नाही, म्हणूनच हे आरक्षण रद्द झाल्याचेही ते म्हणाले.  ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्याकरिता ‘सेन्सस डेटा’ नाही तर ‘इंपेरिकल डेटा’ तयार करायला न्यायालयाने सांगितले आहे. पण, मुळात राज्य सरकारने न्यायालयाचं जजमेंट तर वाचलच नाही, ना १५ महिन्यात यांनी मागासवर्गीय आयोग नेमला, ना इंपेरिकल डेटा तयार केला. ना त्याचा कंप्लायंस रिपोर्ट सादर केला, ना देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा यांना मजकूर समजला, अशा शब्दात पडळकर यांनी सरकारवर टीका केली आहे. 

जो स्वत: कॉंग्रेसचा जिल्हा परिषद सदस्य आहे आणि ज्याचे वडील कॉंग्रेसचे आमदार होते...#Maharashtracongress@BJP4Maharashtra

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) June 30, 2021

आपले नाकर्तेपणाचं पाप झाकण्यासाठी फक्त खोटी बोंबाबोंब करायची, हा ‘बहुजन द्वेष’ ह्यांचा DNA आहे. म्हणूनच ओबीसी आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल करणारा जो स्वत: काँग्रेसचा जिल्हा परिषद सदस्य आहे आणि ज्याचे वडील काँग्रेसचे आमदार होते, असेही पडळकर यांनी ट्विटरवरुन सांगितले. दरम्यान, आरक्षणाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या विकास किसनराव गवळी यांनीही स्वत:च आपण काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी असल्याचे सांगितले आहे.  

लोकसंख्येप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण मिळावे

आयोगामार्फत ओबीसी जनगणना होत नाही आणि एकूण लोकसंख्येतील ओबीसींचे प्रमाण ठरत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दाखविली तर काही महिन्यांत ही जनगणना होऊन ओबीसींना आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असा दावा याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी येथे केला. 

तर २ महिन्यात विषय मार्गी लागू शकेल

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर निर्णय देताना ४ मार्च २०२१ रोजी जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. तेव्हाच राज्य शासनाने आयोगाची निर्मिती करून डाटा गोळा करण्यास सुरुवात केली असती तर आतापर्यंत ओबीसींच्या संख्येनुसार आरक्षणाची शिफारस करता आली असती. सरकारने यासाठी तातडीने स्वतंत्र आयोग नेमून तातडीने कार्यवाही केली नाही तर उद्याच्या येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा यात ओबीसी आरक्षण नसू शकते. आयोग स्थापन करून जनगणना केली तर २ महिन्यांत हा विषय मार्गी लागू शकतो, असा गवळी यांनी दावा केला.

आपल्या लढ्याचा यश 

ओबीसी जनगणना व्हावी, यासाठी आपण गेल्या काही वर्षांपासून लढा देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता ओबीसींची जनगणना करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ओबीसींचे लोकसंख्येत नेमके किती प्रमाण आहे, हे समजणार आहे.
- विकास गवळी, याचिकाकर्ते