‘अग्निपथ’च्या नावाखाली देशातील कोट्यवधी तरुणांची मोदी सरकारकडून क्रूर थट्टा: नाना पटोले

चार वर्ष देशसेवा करून तरुणांना पुन्हा बेरोजगारीत ढकलण्याचा डाव केंद्रातील मोदी सरकारचा असल्याची टीका नाना पटोले यांनी केली.

मुंबई: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एक अविचारी व मनमानी निर्णय घेतला आहे. ‘अग्निपथ’ (Agnipath Scheme 2022) या गोंडस नावाखाली लष्करी सेवेत केवळ ४ वर्षांची नोकरी म्हणजे तरूणपिढीचे भवितव्य अंधःकारमय करणारी आहे. या तरुणांना चार वर्षाची सेवा करून पुन्हा बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. हा निर्णय तरुणांची क्रूर थट्टा करणारा आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केला आहे. 

यासंदर्भात मोदी सरकारचा खरपूस समाचार घेताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, दरवर्षी २ कोटी नोकरी देण्याचे नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन निवडणुकीतील जुमलाच ठरले आहे असून, नोकरीच्या नावावर तरुणवर्गांची फसवणूक केली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या ६२ लाख २९ हजार जागा रिक्त आहेत, त्यातील भारतीय सेनेमध्ये २ लाख ५५ हजार जागा रिक्त आहेत. यातील फक्त ४६ हजार जागा भर्ती करण्याचा निर्णय मोठा गाजावाजा करून घेतला, या शब्दांत नाना पटोले यांनी निशाणा साधला. 

‘अग्निपथ’च्या नावाखाली सुरु असलेला ‘जुमलापथ’ तरुणांना मान्य नाही

सहा महिन्याचे प्रशिक्षण व त्यानंतर ३.५ वर्षांची नोकरी तिही केवळ ३०-४० हजार रुपये पगार, सुरक्षेची कोणतीही हमी नाही, भविष्याची तरतूद नाही. चार वर्षाच्या नोकरीनंतर हे तरूण पुन्हा लष्करी सेवेत काम करू शकणार नाहीत. लष्करीसेवेतून बाहेर आल्यानंतर त्यांना सुरक्षा रक्षका सारखी नोकरी करावी लागले किंवा रोजीरोटीसाठी वणवण भटकंती करावी लागेल. मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय कोट्यवधी तरुणांच्या भविष्याशी खेळ असून ‘अग्निपथ’च्या नावाखाली सुरु असलेला ‘जुमलापथ’ तरुणांना मान्य नाही हे देशभर सुरु असलेल्या तीव्र आंदोलनातून स्पष्ट दिसत आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.

दरम्यान, देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना आपल्या प्राणांची पर्वाही आमचे जवान करत नाहीत. कोणत्याही पक्ष, संघटनेपेक्षा आमचे जवान महत्वाचे आहेत, त्यांच्या भवितव्याशी खेळ म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी केलेला समझोता आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केवळ जवानांपुरताच मर्यादीत नसून देशाच्या सार्वभौम सुरक्षेचा प्रश्न आहे. देशाच्या सुरक्षेशी कसलीही तडजोड आम्हाला मान्य नाही. मोदी सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, असे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.