“मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल का, घाईघाईत काढलेल्या अधिसूचनेचे काय झाले?”: नाना पटोले

Nana Patole News: अंतरवाली सराटीत मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगेंना काय शब्द दिला, ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे, असे नाना पटोलेंनी म्हटले आहे.

Nana Patole News: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले. विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी या विधेयकावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, ही सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. परंतु हे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे हे सर्वांत महत्वाचे आहे. आरक्षणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले. पण या विधेयकावर सरकारने चर्चा केली नाही. केवळ एकपात्री प्रयोग सादर केला आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घाईघाईत घेतला असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगेंना काय शब्द दिला ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. आजही ते उपोषण करत आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. गुलालही उधळला मग जरांगे पाटील यांना उपोषण का करावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना काय शब्द दिला होता ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचे मागसेलपण सिद्ध केले आहे, असा सरकारचा दावा आहे, मूळात या सर्व्हेवर अनेक शंका उपस्थित झालेल्या आहेत. सहा दिवसात मुंबई शहरातच २६ लाख लोकांचा सर्व्हे केला हे आश्चर्यकारक आहे, असे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते परंतु ते देवेंद्र फडणवीस सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. फडणवीस सरकारने २०१८ साली अधिवेशन बोलावून एकमताने १२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता पुन्हा मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधिमंडळात एकमताने पारित करण्यात आलेला आहे. भाजपा सरकारने आज घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकेल का? हाच महत्वाचा प्रश्न आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.